नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने शिधा वाटप रास्तभाव दुकानांची नियमित, आकस्मिक तपासणी, अन्नधान्याचे नमुने पॉलिथीन पिशव्यांमधून प्रदर्शित करणे, त्यांची पडताळणी करणे अशा विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार काळाबाजार, साठेबाजी आणि जास्त किमतीने अन्नधान्य विकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२५- २६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ या आकडेवारीनुसार, गत वर्षभरात राज्यात ५९५ धाडी टाकत ४४५ व्यक्तींना अटक करण्यात आली तर १२३ जणांवर दोषारोपपत्र दाखल करून १८ कोटी ६६ लाख ३७ हजार ५२२ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे.
लक्ष्यनिर्धारित रेशनिंग व्यवस्थेमार्फत अंत्योदय योजना तसेच प्राधान्य लाभार्थी कुटुंबधारकांना रेशन दुकानात नियमित तांदूळ, गहू, दाळी, साखर या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. या वस्तूंचा साठा केल्यास पुरवठा विभागासोबतच महसूल विभाग आणि वैधमापन शास्त्र विभाग व पोलिसांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण न होता किराणा दुकानांमधून विविध वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता शासन यंत्रणा खबरदारी घेत असते. मात्र, अनेकवेळा साठेबाजी करून किमती वाढवल्याच्या तक्रारी पुरवठा विभागाला प्राप्त होत असतात. त्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत.
शिधा वाटप कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून प्रशासकीय व क्षेत्रीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, काळाबाजार, साठेबाजी व जास्त किमतीने अन्नधान्य विकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई शिधा वाटप अधिकारी करीत असतो. एक लाख व त्यावरील जप्त मुद्देमालासंदर्भात नियंत्रक शिधा वाटप अधिकारी व संचालक नागरी पुरवठा यांच्या अधिकारात कारवाई केली जाते, तर एक लाखापेक्षा कमी जप्त मुद्देमालासंदर्भात परिमंडळ उपनियंत्रक शिधा वाटप यांच्या अधिकारात कारवाई केली जाते.
स्थानिक नागरिकांच्या ज्या दुकानासंदर्भात साठेबाजी, अपात्र व्यक्तींना धान्य विक्री, वजनात कपात, दुकानात मोठ्या प्रमाणात तांदूळ, गहू, साखर आणि केरोसिनचा नियमबाह्य साठा, ग्राहकांना कमी प्रमाणात धान्य देणे अशा तक्रारी येत असतात, त्या दुकानांवर अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे धाडी टाकल्या जातात. धाडीमध्ये आरोप सिद्ध झाल्यास दुकानाचा परवाना रद्द होऊ शकतो आणि पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन सात वर्षापर्यंत कैद होऊ शकते.
संबंधित शिधा वाटप कार्यालयाने तक्रारीची दखल न घेतल्यास, संबंधित परिमंडळ उपनियंत्रक शिधा वाटप यांच्याकडे दाद मागता येते. परिमंडळ उपनियंत्रक शिधा वाटप यांच्याकडूनही तक्रारीबाबत समाधान न झाल्यास, नियंत्रक शिधा वाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांच्याकडे दाद मागता येते.
