जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ४४६ जोडप्यांना अद्याप आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत समाजकल्याण आयुक्तांनी वेळोवेळी आढावा घेतला असला, तरी २०२२ पासून अद्याप एकाही लाभार्थीला या योजनेच्या माध्यमातून लाभ मिळाला नसल्यामुळे शासनाने या योजनेकडे कानाडोळा केला की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
समाजातील जातीयता दूर करण्यासाठी आणि आंतरजातीय विवाहाला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच समाजातील जातीय आणि धार्मिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह योजना सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. जोडप्यांपैकी मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय समाजातील असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येतो.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये २०२२-२३ मध्ये १६५ जोडपे, २०२३-२४ मध्ये २४६ जोडपे आणि २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत ३५ जोडपे असा एकूण ४४६ जोडप्यांचा समावेश आहे. प्रत्येकी ५० हजारप्रमाणे २ कोटी २३ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.
जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून म्हणजेच २०२२ पासून आतापर्यंत ४४६ जोडप्यांनी अर्ज केले होते. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही या जोडप्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने प्रस्तावांची पूर्तता करून राज्य शासनाकडे पाठविले आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
