नाशिक : नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी कृत्रिम वाळूचा वापर करावा, यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. यापुढे विविध शासकीय व निमशासकीय बांधकामांमध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांत १०० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
माजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 'डेपो विक्री'ची पद्धत सुरू केली होती. मात्र, आता ही पद्धत बंद करून पुन्हा एकदा लिलाव पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार नव्या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्याचे नवीन वाळू धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या संदर्भात मागवण्यात आलेल्या १९१ हरकतींमध्ये डेपो पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता पुन्हा लिलावाद्वारे वाळूचे ठेके देण्यात येणार आहेत. नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने नव्या वाळू धोरणावर गेली सहा महिने काम केले. या अहवालावरून राज्याचे नवीन वाळू - रेती निर्गती धोरण २०२५ चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आणि त्यातील १९१ हरकती व सूचना विचारात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले.
जिल्ह्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. संबंधित नद्यांतील वाळूच्या परिमाणाची आकडेवारी उपलब्ध करून दिल्यानंतर, त्याच्या आधारे वाळू गट निश्चितीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. नवीन वाळू धोरणात तालुकास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीची बैठक दोन महिन्यांमध्ये किमान एकदा आयोजित करणे बंधनकारक असेल. जिल्हास्तरीय वाळू धोरणाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहतील. या समितीची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घेणे अनिवार्य असून, दिलेल्या सूचनांनुसार वाळू लिलाव होत आहेत की नाही, याची खात्री करण्याची मुख्य जबाबदारी या समितीवर असेल. लिलावासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला असून, एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा उत्खननासाठी संबंधित खात्याकडून परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
माजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सन २०२२मध्ये वाळू विक्रीसाठी 'डेपो' पद्धतीचे धोरण आणले होते. याअंतर्गत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मिती व विक्री केली जात होती. मात्र, शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्याने ही पद्धत बंद करून लिलाव पद्धती सुरू करण्यात आली आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रित ई-लिलाव प्रसिद्ध केला जाईल. या लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांसाठी राहील. त्यासाठी किमान मे महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.
जाखोरी : गट क्र. ४३
सामनगाव : गट क्र. ४८८
माडसांगवी : गट क्र. १७४, १७५, १७६ व २२३
दारणा सांगवी, लालपाडी : गट क्र. ८८३
याशिवाय चांदोरी, चाटोरी येथील डेपोही सुरू आहेत.
