Nashik municipal online meetings controversy
नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महासभा, स्थायी समिती सभा ऑनलाइन घेण्याच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या भूमिकेवरून नाशिक महापालिकेत नवा वाद उभा राहिला आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना (उबाठा) ने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय उपलब्ध असताना इंधनबचतीच्या नावाखाली ऑनलाइन महासभेचे आयोजन करण्याचा निर्णय हास्यास्पद असल्याची टीका करताना सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते खोदाईसह विविध नागरी प्रश्नांवर चर्चेसाठी सर्व नगरसेवक व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सभागृहातच महासभा आयोजित करण्याची मागणी उबाठा गटनेते केशव पोरजे यांनी केली आहे. शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने मात्र महापौरांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन वाचविण्याचे तसेच वर्क फ्रॉम होमचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनानंतर महापौर आहेर-आडके यांनी महापालिकेची महासभा, स्थायी समिती सभेचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास उबाठा गटनेते पोरजे यांनी विरोध दर्शविला आहे. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात रस्ते, नदीघाट, विद्युत, जलवाहिन्या, मलवाहिका आदी कामे सुरू आहेत.
या कामांसाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदल्यामुळे नागरिक, वाहनधारकांचे हाल होत आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण सभागृहात होणे आवश्यक असल्याने महासभेचे कामकाज सभागृहातच चालविण्याची मागणी पोरजे यांनी केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उबाठाप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी ऑनलाइन सभा घेतल्या. त्यावेळी भाजपने विरोध केला होता. आता कोरोनासारखी परिस्थिती देशात नसतानादेखील केवळ इंधन बचतीचे कारण पुढे करून महासभा ऑनलाइन घेण्याचा घाट का, असा सवाल पोरजे यांनी केला आहे.
अनावश्यक खर्चही कमी करा !
शिवसेना उबाठाने ऑनलाइन महासभेला विरोध दर्शविला असला तरी शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी मात्र महापौरांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. पक्षाचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनीदेखील पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ईव्ही वाहनाद्वारे प्रवास सुरू केला आहे. त्यामुळे इंधन वाचविण्यासाठी महापौर ऑनलाइन महासभेचा निर्णय घेत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. अर्थात महापालिकेमार्फत केल्या जाणाऱ्या अन्य अनावश्यक खर्चाला देखील लगाम घातला गेला पाहिजे, अशी भूमिका बोरस्ते यांनी व्यक्त केली आहे
