नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने नाशिक महापालिकेने प्रत्यक्ष कचरा संकलन व वर्गीकरण व्यवस्थेत मोठी झेप घेतली आहे.
कचरा व्यवस्थापन हे केवळ संकलनापुरते मर्यादित न ठेवता, ते मोजमापयोग्य, उत्तरदायी आणि नागरिक केंद्रित प्रणाली म्हणून विकसित करण्यासाठी मनपाने सुसूत्र, नियोजनबद्ध आणि परिणामाभिमुख मोहीम राबविली आहे.
मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, काटेकोर निरीक्षण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा समन्वय साधण्यात आला. या मोहिमेमुळे शहरातील ओला व सुका कचरा वर्गीकरणात अल्पावधीतच ठोस सुधारणा दिसून आली आहे.
उपक्रमाचा पहिला टप्पा म्हणजे तंत्रज्ञानाधारित रिअल टाइम देखरेख प्रणाली. मनपा मुख्यालय राजीव गांधी भवन आपत्कालीन नियंत्रण कक्षातून दररोज सरासरी ८० हन अधिक कचरा संकलन वाहने आणि कचरा-संवेदनशील ठिकाणांची थेट व्हिडिओ कॉलद्वारे तपासणी करण्यात आली.
यात वाहनातील ओला सुका कचरा वर्गीकरण, मनुष्यबळ उपलब्धता, मार्ग व वेळापत्रक पालन, ब्लॅक स्पॉटची स्थिती तपासून तत्काळ सुधारात्मक कारवाई करण्यात आली. यामुळे कचरा मिश्रणावर नियंत्रण मिळाले असून, कार्यप्रणालीत पारदर्शकता वाढली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वतः शहरातील विविध वॉडर्डामध्ये दैनंदिन पाहणी सुरू केली.
पायलट वॉर्डासह महत्त्वाच्या भागांना भेटी देत वाहननिहाय वर्गीकरण, ब्लॅक स्पॉट, सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांची स्वच्छता तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. यामुळे प्रशासकीय निर्णय जलद आणि प्रभावीपणे घेणे शक्य झाले.
तिसऱ्या टप्प्यात साप्ताहिक आढावा व कामगिरी मूल्यमापन यंत्रणा राबविण्यात आली. विभागीय स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, कंत्राटदार, घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापक, जनजागृती आणि उपद्रव शोध पथकांच्या उपस्थितीत कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. यामुळे जवाबदारी निश्चित होत कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली.
53 ब्लॅक स्पॉट निर्मूलन
चार स्तरांवरील पडताळणी, ब्लॅक स्पॉट निर्मूलन, घरोघरी जनजागृती, झोपडपट्टी मोहिमा आणि कडक दंडात्मक कारवाईच्या माध्यमातून शहरातील 60 पैकी 53 ब्लॅक स्पॉट पूर्णपणे निर्मूलित करण्यात आले आहेत. परिणामी रस्ते स्वच्छ होऊन, नागरिकांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
पायलट वॉर्डमुळे वर्गीकरणात झेप
प्रत्येक विभागात एक पायलट वॉर्ड निवडून राबविण्यात आलेल्या धोरणामुळे सुरुवातीला 20 ते 30 टक्के असलेले कचरा वर्गीकरण सातत्यपूर्ण निरीक्षणांमुळे 65 टक्क्यांहून अधिक पातळीवर पोहोचले. अवघ्या दोन महिन्यांत या मोहिमेचे सकारात्मक आणि ठोस परिणाम दिसून आले.
