नाशिक : शहर स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी नाशिक महापालिकेने व्यवस्थापनाच्या घनकचरा नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांना आता थेट १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन वारंवार करणाऱ्यांविरुद्ध पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करून पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६'ची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने सूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार नागरिकांसह व्यापारी, गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था आणि विविध आस्थापनांना कचरा व्यवस्थापनाचे नियम पाळणे बंधनकारक केले आहे.
घरगुती तसेच व्यावसायिक स्वरूपात निर्माण होणारा कचरा ओला, सुका, सॅनिटरी आणि विशेष काळजी कचरा अशा चार स्वतंत्र प्रकारांत वर्गीकृत करूनच महापालिकेकडे देणे आवश्यक आहे.
अवर्गीकृत कचरा सार्वजनिक ठिकाणी फेकणे वा थेट घंटागाडीत देणे हा नियमभंग मानला जाणार आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेले, दररोज ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापरणारे वा दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणारे प्रकल्प व आस्थापनांना 'बल्क वेस्ट जनरेटर्स' म्हणून घोषित केले आहे. संबंधित आस्थापनांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करून त्यांच्या जागेवरच कंपोस्टिंग वा बायो-मिथेनेशनद्वारे कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
प्लॅस्टिकवरही कारवाई
सिंगल यूज प्लॅस्टिकचा वापर करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणार आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, तर तिसऱ्यांदा भंग केल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि ३ महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
राडारोडा टाकल्यास फौजदारी गुन्हा
बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणारा राडारोडा उघड्यावर टाकणाऱ्यांवर वाहतूक खर्चाच्या दहापट दंडाची आकारणी केली जाणार असून, संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.
तंबाखू, गुटख्यावरही दंडाचा बडगा
सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू, सुपारी, पानमसाला किंवा गुटखा खाऊन थुंकणे तसेच धूम्रपान, ई-सिगारेटचा वापर करणे यावरही कारवाई होणार आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंड व एक दिवस सार्वजनिक सेवा, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी तीन हजार रुपये दंड व तीन दिवस सार्वजनिक सेवा, तर तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये दंड व पाच दिवस सार्वजनिक सेवा अशी शिक्षा ठोठावणार आहेत.
