नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
उबाठाने डावलल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेसने आघाडीत बिघाडी करत भाजपशी हातमिळवणी करून, स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी दाखल केलेला अकरावा अर्ज छाननी समितीने फेसाळून लावला आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी अकरावा अर्ज दाखल करत भाजपच्या सुनील आडके यांच्या नावाची शिफारस करणारे काँग्रेस नगरसेवक सुफी जीन हे गटनेते नसल्यामुळे त्यांच्या अर्जाचा विचार केला गेलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
दरम्यान, आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्वीकारलेले सर्वच दहा अर्ज छाननीत पात्र ठवले असून, येत्या महाभेच्या पटलावर यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
स्वीकृत नगरसेवकपदाची नियुक्ती प्रक्रिया रखडल्याने काँग्रेस नगरसेवक सुफी जीन यांच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश नाशिक महापालिकेला दिले होते.
महापालिकेतील राजकीय संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या दहा जागांपैकी सहा जागा सत्तारूढ भाजपला, तर प्रत्येकी दोन जागा शिवसेना (शिंदे गट) व शिवसेना(उबाठा)-काँग्रेस आघाडीच्या वाट्याला आल्या. या पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदतीत भाजپतर्फे अजित चव्हाण, रोहिणी नायडू, हेमंत धात्रक, चंद्रशेखर पंचाक्षरी, रामहरी संभेराव व संदीप लेनकर तर शिदे गटातर्फे चंद्रकांत (राजु) लवटे व विनायक (बाबूराव) आढाव यांचे अर्ज दाखल केले गेले.
उबाठा-काँग्रेसने विभागीय आयुक्तांकडे संयुक्त नोंदणी केली असल्याने स्वीकृत सदस्यपदाच्या दोन जागांपैकी एका जागेवर काँग्रेसने दावा केला होता. परंतु उबाठाने ते फेसाळत हेमंतकुमार गायकवाड व बाबासाहेब गायकवाड यांच्या नावाची अर्ज दाखल केले. यामुळे नाराज झालेल्या जीन यांनी भाजप नेत्यांची भेट घेत आडके यांच्या नावाची शिफारस करणारा अकरावा अर्ज टपालाद्वारे दाखल केला होता.
यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. प्राप्त अर्जांच्या छाननीसाठी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी अतिरिक्त आयुक्त नीलेश भदाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त (प्रशासन) लक्ष्मीकांत सातळकर, लेखापरीक्षक जयंत गायकवाड, उपायुक्त नितीन नेर, सुवर्णा दखणे यांची छाननी समिती गठित केली होती.
उबाठा गटनेते केशव पोरजे यांनी काँग्रेसने दाखल केलेल्या अकराव्या अर्जावर आक्षेप घेतला होता. जीन हे गटनेते नसल्यामुळे त्यांनी दाखल केलेला अर्ज बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत तो फेटाळण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
अर्ज न फेटाळ्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. जीन हे गटनेते नसल्यामुळे त्यांच्या अर्जाचा विचार छाननी समितीने केला नाही. त्यामुळे जीन यांचा अर्ज अवैध ठरला.
स्वीकृत नगरसेवकपदासाठीचे अर्ज नगरसचिव विभागाने भाजप, शिंदे गट व उबाठा या तीन पक्षांच्या गटनेत्यांकडे सोपविलेले होते. जीन हे गटनेते नसल्यामुळे त्यांच्याकडे अर्ज देण्यात आले नव्हते. काँग्रेसतर्फे भाजपच्या सुनील आडके यांच्या नावाची अर्ज दाखल केला. त्यामुळे जीन यांच्याकडे अर्ज कोठून आला, हा प्रश्न अभी शिल्लक राहिला असून, उबाठा गटनेते केशव पोरजे यांनी चौकशीची मागणी केली होती.
या समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या गटनेत्यांनी शिफारस केल्यानुसार स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या अर्जाचा विचार केला गेला. यात भाजपचे सहा, शिंदे गटाचे दोन, तर उबाठाचे दोन अर्ज छाननीत वैध ठरले. त्यानुसार आयुक्तांनी प्रस्ताव तयार करत महाभेच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे.