Nashik Municipal Corporation | स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती पुन्हा न्यायालयाच्या वाटेवर

Nashik Municipal Corporation | शिवसेना उबाठा गटनेत्यांकडून उच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल
Nashik Municipal Corporation
Nashik Municipal Corporation
Published on: 
Updated on: 

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून आता न्यायालयीन संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही याचिका, अर्ज अथवा न्यायालयीन कार्यवाही दाखल झाल्यास आपली बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये, या मागणीसाठी तीन जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

Nashik Municipal Corporation
Nashik Simhastha Kumbh Mela 2027 | सिंहस्थाच्या रस्ते कामांमध्ये वीजवाहिन्यांचा धोका; महापारेषणचा नाशिक महापालिकेला गंभीर इशारा!

उबाठा गटनेते केशव पोरजे तसेच स्वीकृत नगरसेवकपदाचे उबाठाचे उमेदवार हेमंत गायकवाड आणि बाबासाहेब गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली आहे. यासंदर्भात त्यांचे वकील ॲड. विनोद महाडिक यांनी काँग्रेस नगरसेवक सुफियान जीन आणि भाजपचे सुनील आडके यांना नोटीस बजावली आहे.

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठीचा काँग्रेसचा दावा उबाठाने नाकारल्याने काँग्रेसने बंड पुकारले. भाजपशी हातमिळवणी करत सुनील आडके यांच्या रूपाने काँग्रेसचे नगरसेवक सुफियान जीन यांनी अकरावा अर्ज दाखल केला होता. जीन यांच्याकडे गटनेतेपद नसल्याने प्रशासनाने आडके यांचा अर्ज विचारात घेतला नाही. त्यामुळे जीन यांचा दावा नाकारला गेला. मात्र, आता पुन्हा एकदा स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीवरून राजकारण सुरू झाले आहे.

शुक्रवारी (दि. २०) होणाऱ्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे. उबाठाचा एक उमेदवार नाकारून सातवा गडी घुसविण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे. यावरून स्वीकृत नगरसेवकपदाचा वाद पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नामनिर्देशन, मंजुरी अथवा नियुक्तीसंदर्भात संबंधित व्यक्तींकडून किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून रिट याचिका, अर्ज अथवा अन्य न्यायालयीन कार्यवाही दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे कॅव्हिएटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

संबंधित प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी झाल्यास आपल्याला उपस्थित राहून बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचा दावा कॅव्हिएट दाखल करणाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

Nashik Municipal Corporation
Nashik ZP Election | नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षणात मोठा बदल! ओबीसी आरक्षणाला मोठा धक्का?

महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा विषय यापूर्वीच राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अशातच आता कॅव्हिएट दाखल झाल्याने या नियुक्ती प्रक्रियेला न्यायालयीन वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीबाबत पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

भाजपकडून बैठकांचे सत्र

स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती महासभेत घोषित होण्यापूर्वी भाजपच्या अंतर्गत गोटात मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी दोन दिवसांपूर्वीच प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेतली असून, कायदेतज्ज्ञांचीही सल्लामसलत सुरू असल्याचे सांगितले जाते. यावरून स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत भाजपकडून मोठी खेळी खेळली जाऊ शकते, असा उबाठाला संशय आहे.

"स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीवरून पुन्हा राजकारण सुरू झाले आहे. काँग्रेसला हाताशी धरून न्यायालयीन वाद उभा करण्याचे भाजपकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी झाल्यास आपल्याला उपस्थित राहून बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचा दावा कॅव्हिएटद्वारे करण्यात आला आहे."

— केशव पोरजे, गटनेते, उबाठा

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.