राजेंद्र शेळके
सिडको : नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १९९२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर गेल्या ३२ वर्षांत नाशिक शहराच्या राजकारणात अनेक चढउतार पाहायला मिळाले. या काळात सिडको विभागाने महापालिकेला सातत्याने सक्षम लोकप्रतिनिधी दिले.
स्थायी समिती सभापती, गटनेते, सभागृह नेते अशा महत्त्वाच्या पदांवर सिडको विभागातील नगरसेवकांनी यशस्वी कामगिरी केली. मात्र, एकदाही सिडको विभागाला महापौर किंवा उपमहापौरपद मिळालेले नाही, ही बाब सिडकोकरांच्या मनात आजही सल निर्माण करत आहे. सिडको विभागातील प्रभाग २४,२५,२७, २८,२९ व ३१ या सहा प्रभागांत भाजपचे प्रथमच सर्वाधिक १२ नगरसेवक निवडून आले आहेत.
मनपा सिडको प्रभाग समितीवर ३२ वर्षांत प्रथमच भाजपचा झेंडा फडकला आहे. गुरुवारी महापालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, यावेळी नाशिकसाठी महिला सर्वसाधारण आरक्षण घोषित झाले आहे. हे आरक्षण जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आजवर सातपूर, नाशिकरोड, पंचवटी तसेच इंदिरानगर या विभागांना महापौर पदाचा मान मिळाला आहे. शहराच्या विकासात या विभागांचे योगदान नक्कीच महत्त्वाचे आहे.
मात्र, लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठा, औद्योगिक व निवासी विकासाचा कणा असलेला सिडको विभाग या संधीपासून कायम वंचित राहिला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत सिडको विभागातून मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून आले आहेत. महिला सर्वसाधारण आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोमधील महिला नेतृत्वाला संधी देण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. शहराचा विकास सर्वांगीण हवा असेल, तर सत्तेतील संधीही सर्व भागांना मिळायला हव्यात, अशी ठाम भूमिका सिडकोवासीयांनी घेतली आहे. आता राजकीय पक्ष काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण सिडकोचे लक्ष लागले आहे.
