नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका हद्दीतील शासकीय, निमशासकीय तसेच व्यावसायिक इमारतींना वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिटकरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फायर ऑडिटचा अहवाल सादर न करणाऱ्या आस्थापनांच्या इमारतींचा पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा खंडित केला जाणार असून, इमारत सील करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
राज्य शासनाने राज्यात २००८ पासून महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व सुधारित अधिनियम २०२३ व नियम २००९ हे लागू केले आहेत. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार विविध स्वरूपाची कार्यालये,
आस्थापना तसेच इमारतींच्या वापराच्या अनुषंगाने अग्निप्रतिबंधक उपायोजना करणे तसेच संबंधित उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अर्थात फायर ऑडिट अहवाल वर्षातून दोन वेळा सादर करणे बंधनकारक आहे.
त्यानुसार महापालिकेच्या अग्निशमन प्रतिबंधक विभागाने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची पूर्तता न करणाऱ्या आस्थापनांचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारत सील करण्याचा इशारा दिला आहे.
फायर ऑडिट केल्यानंतरही आग प्रतिबंधक उपाययोजना व संबंधित दाखला सादर न करणाऱ्या दखलपात्र व अदखलपात्र अपराध म्हणून गुन्हा नोंदविल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी दिली.
