नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका हद्दीतील शासकीय-निमशासकीय तसेच व्यावसायिक इमारतींना वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. फायर ऑडिटचा अहवाल सादर न करणाऱ्या आस्थापनांचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करणार असून, इमारत सील करण्याचा इशारा महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी दिला होता.
खासगी इमारतींचे तर सोडाच. पण, शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांनीदेखील महापालिकेच्या या इशाऱ्याला केराची टोपली दाखवली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत एकाही शासकीय-निमशासकीय कार्यालयाच्या फायर ऑडिटचा अहवाल महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता महापालिका संबंधितांवर काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने राज्यात २००८ पासून महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व सुधारित अधिनियम २०२३ व नियम २००९ हे लागू केले आहेत. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार विविध स्वरूपाची कार्यालये, आस्थापना तसेच इमारतींच्या वापराच्या अनुषंगाने अग्निप्रतिबंधक उपायोजना करणे तसेच संबंधित उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अर्थात फायर ऑडिट अहवाल वर्षातून दोन वेळा सादर करणे बंधनकारक आहे.
त्यानुसार महापालिकेच्या अग्निशमन प्रतिबंधक विभागाने अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची पूर्तता न करणाऱ्या आस्थापनांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारत सील करण्याचा इशारा महापालिकेतर्फे दोन महिन्यांपूर्वी देण्यात आला होता. खासगी आस्थापनांकडून महापालिकेला अल्प प्रतिसाद मिळाला, मात्र एकाही शासकीय-निमशासकीय कार्यालयाकडून फायर ऑडिटचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
या इमारतींना फायर ऑडिट बंधनकारक
शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, पेट्रोलपंप, रुग्णालये, मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम, शैक्षणिक इमारती (बहुमजली शाळा, कॉलेज, क्लासेस), व्यावसायिक इमारती (शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, ऑफिसेस), सार्वजनिक वापराच्या इमारती (नाट्यगृहे, सिनेमागृह), औद्योगिक इमारती व गोदाम, १५ मी. पेक्षा जास्त उंचीच्या रहिवासी इमारती, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती, सर्व क्लासेसच्या इमारती.
तर तीन वर्षापर्यंत कारावास
कायद्यांतील तरतुदींनुसार फायर ऑडिटचा अहवाल सादर न करणाऱ्या आस्थापनांना दखलपात्र व अदखलपात्र अपराध म्हणून गुन्हा नोंदविल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत सक्षम कारावास व २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
