नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 'मिलियन प्लस सिटीज' गटात समावेश असलेल्या नाशिक नागरी समूहासाठी अपेक्षित असलेला तब्बल ९९ कोटी ४९ लाख ६२ हजार ६५८ रुपयांचा निधी अद्याप थकीत आहे. हा निधी तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी नाशिक महापालिकेच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नाशिक नागरी समूहामध्ये नाशिक महापालिका, भगूर नगर परिषद आणि देवळाली कटक मंडळाचा समावेश करण्यात आला आहे. या समूहासाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीचा कृती आराखडा ३० मार्च २०२२ रोजी शासनास सादर करण्यात आला असून, त्यानुसार सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे.
मंजूर आराखड्यानुसार नाशिक महापालिकेला विविध आर्थिक वर्षांसाठी एकूण २५७ कोटी ६४ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित होते. त्यापैकी २०२०-२१ मध्ये ३९ कोटी ४० लाख ४२ हजार ९५८ रुपये, २०२१-२२ मध्ये ३९ कोटी ८७ लाख ४४ हजार ३०४ रुपये, २०२२-२३ मध्ये ३६ कोटी ८६ लाख ६१ हजार ५५९ रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये ४२ कोटी २३ लाख ८८ हजार ४३५ रुपये असे एकूण १५८ कोटी १४ लाख ३७ हजार ३४२ रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत.
मात्र, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत महापालिकेला या अनुदानापोटी एकही रुपया मिळालेला नाही. त्यामुळे अपेक्षित २५७ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या तुलनेत प्राप्त झालेला निधी वजा करता ९९ कोटी ४९ लाख ६२ हजार ६५८ रुपये अद्याप शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या शासन निर्णयानुसार ४२ कोटी २३ लाख ८८ हजार ४३५ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित थकीत निधीही तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी शासनाकडे केली आहे. त्यासोबतच मंजूर कृती आराखड्यानुसार हाती घेण्यात आलेल्या विविध कामांचा प्रगती अहवालही शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
"अद्यापपर्यंत निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. मात्र, लवकरच निधी मिळेल. त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे."
— नितीन पवार, उपायुक्त, महापालिका
