नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत विविध योजनांची माहिती सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समितीचे अध्यक्ष खा. राजाभाऊ वाजे यांनी चांगलेच खडेबोल सुनावले. समितीच्या बैठकीत केवळ योजनांची माहिती सांगू नका, त्या योजनांची अंमलबजावणी करताना नेमक्या काय अडचणी येतात तसेच संबंधित योजनांचा लाभ घेताना नागरिकांना कोणत्या त्रुटींचा सामना करावा लागतो, याविषयी माहिती द्या, त्या अडचणी व त्रुटी शासन दरबारी मांडून त्यावर तोडगा काढणे शक्य असल्याचे खा. वाजे यांनी दिशा बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी नमूद केले.
दिशा समितीची दोनदिवसीय बैठक अध्यक्ष तथा खा. राजाभाऊ वाजे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत केंद्र शासनाच्या ३७ विभागांतील तब्बल ९८ योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, प्रलंबित कामे, निधी, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारा लाभ आणि विभागनिहाय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. बैठकीस सहअध्यक्ष खा. भास्कर भगरे, खा. डॉ. शोभा बच्छाव, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या दोन दिवसांच्या बैठकीत कृषी, पिकविमा, अटल भूजल, जल जीवन मिशन, महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, आवास, रोजगार, रस्ते, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा, रेल्वे आदी महत्त्वाच्या विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे शेतीसंदर्भात ताग बियाणे कमी दरात उपलब्ध करून देणे, अधिक मृद नमुने संकलित करणे, पिकविमा पंचनाम्यात प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
डार्क झोन गावांचे पुनर्सर्वेक्षण आणि जल जीवन मिशनमधील प्रलंबित कामांचा अहवालही मागविण्यात आला. रस्ते अपघातातील ब्लॅक स्पॉट, संजय गांधी निराधार योजना, स्वयंरोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीची कामे, महावितरणचे प्रलंबित फिडर, खासदार निधीची कामे आणि सीएससी केंद्रांसह अनेक विषयांवर संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात आले, तर एनएचएआय, मत्स्यव्यवसाय आणि वन विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याबद्दल खा. वाजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत संबंधितांवर कारवाई व स्वतंत्र पुनरावलोकन बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.
"शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोघांची संयुक्त जबाबदारी आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत योजनांचा लाभ वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पोहोचलाच पाहिजे."
राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
