नाशिक : अंबड औद्योगिक वसाहतीत २०१५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या २०९ गाळे प्रकल्पातील १६० गाळ्यांच्या लिलावासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योजकांकडून निविदा मागविल्या आहेत.
यापूर्वी काढलेल्या ७० गाळ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया वादात सापडली होती. तांत्रिक अडचण उद्भवल्याने, लाखो रुपयांचा भुर्दंड उद्योजकांना सोसावा लागला. आता नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करीत निविदा मागविल्या असून, सदोष पद्धतीने प्रक्रिया राबविली जावी, अशी अपेक्षा उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गुरुवारी (दि.१५) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील या प्रकल्पामधील तळ मजला, पहिला आणि दुसऱ्या मजल्यावरील गाळे 'जसे आहे तसे व जेथे आहे तिथे' या तत्वानुसार विक्रीस काढले आहेत. मंगळवारी (दि.२२) सकाळी ११ वाजेपासून ते ६ मे २०२५ पर्यंत सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत उद्याजेकांकडून ऑनलाइन पद्धतीने निविदा मागविण्यात येणार आहेत. अंपग, महिला, महिला बचतगट, माजी सैनिक याबरोबरच आरक्षण पद्धतीने गाळे विक्री केले जाणार आहेत. तसेच औद्योगिक वापराबरोबरच व्यापारी वापरासाठी देखील गाळे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तळ मजल्यावर सुमारे ४९ हजार ५५७ प्रति चौ. मी. इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. पहिल्या मजल्यावर ४६ हजार ६५० तर दुसऱ्या मजल्यावर ४३ हजार ७४४ इतका दर निश्चित केला आहे. गाळे लिलावाची प्रक्रिया महा टेंडरच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी गेल्यावर्षी आॅगस्ट महिन्यात ७० गाळ्यांच्या लिलावाबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यास १५० पेक्षा अधिक लघु उद्योजकांनी आॅनलाइन पद्धतीने निविदा सादर केल्या होत्या. एक लाख व त्यापेक्षा अधिक अनामत रक्कमही भरली होती. मात्र, ही प्रक्रिया बराच काळ रेंगाळल्याने, उद्योजकांचे लाखो रुपये एमआयडीसीकडे अडकून पडले होते. उद्योजकांनी याबाबत जाब विचारल्यानंतर एमआयडीसीने तांत्रिक अडचणींचे कारण देत उद्योजकांचे पैसे परत केले. मात्र, इतर खर्च देण्यात असमर्थता दर्शविल्याने, उद्योजकांना लाखो रुपयांचा फटका सोसावा लागला.
लिलाव पद्धतीने गाळे विक्री होत असून, गेल्यावेळी अनेकांनी निविदा सादर करताना त्यात नमुद केलेली रक्कम इतर सहकारी उद्योजकांना ज्ञात झाली आहे. ही लिलाव प्रक्रिया रद्द झाल्यानंतर या उद्योजकांकडून नव्या जाहिरातीसाठी एमआयडीसीकडे सातत्याने मागणी केली जात होती. मात्र, गेल्यावेळीची रक्कम इतरांना माहिती झाल्याने, उद्योजकांकडून त्यापेक्षा अधिकची रक्कम निविदेत दाखल केली जाण्याची शक्यता असल्याने, उद्योजकांमध्ये तीव्र स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे. तर एमआयडीसीला याचा मोठा लाभ होणार असल्याची चर्चा रंगत आहे.
