नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एमआयडीसीने शांतीनगर व परिसरातील अतिक्रमण जमीनदोस्त केल्यानंतर बेघर झालेल्या नागरिकांनी सातपूर येथील उद्योग भवनसमोर 'बिऱ्हाड' आंदोलन छेडले होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आंदोलकांच्या तिन्ही मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, बेघर झालेल्या आंदोलकांना निवारा नसल्याने एमआयडीसीने त्यांची व्यवस्था लॉन्समध्ये केली असून, दोन वेळचे जेवणदेखील एमआयडीसीकडूनच दिले जात आहे.
त्यासाठी एमआयडीसीला दररोजचा सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांचा खर्च येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या शांतीनगर, रमाबाई आंबेडकरनगर व परिसरातील झोपडपट्टी महसूल विभागाच्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आली होती. महसूल विभागाने ही जागा एमआयडीसीला उद्योग विस्तारासाठी विनामूल्य हस्तांतरित केली होती.
मात्र, या जागेवर झोपडपट्टीचा अडसर असल्याने, एमआयडीसीने गेल्या १ जून रोजी पोलिस फौजफाट्यासह सदर अतिक्रमण जमीनदोस्त केले होते. त्यामुळे बेघर झालेल्या येथील नागरिकांनी एमआयडीसी कार्यालयासमोर बेमुदत बिऱ्हाड आंदोलन छेडले होते. जोपर्यंत घरे मिळणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती. x
त्यासाठी एमआयडीसीला दररोजचा सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांचा खर्च येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या शांतीनगर, रमाबाई आंबेडकरनगर व परिसरातील झोपडपट्टी महसूल विभागाच्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आली होती.
महसूल विभागाने ही जागा एमआयडीसीला उद्योग विस्तारासाठी विनामूल्य हस्तांतरित केली होती. मात्र, या जागेवर झोपडपट्टीचा अडसर असल्याने, एमआयडीसीने गेल्या १ जून रोजी पोलिस फौजफाट्यासह सदर अतिक्रमण जमीनदोस्त केले होते. त्यामुळे बेघर झालेल्या येथील नागरिकांनी एमआयडीसी कार्यालयासमोर बेमुदत बिऱ्हाड आंदोलन छेडले होते. जोपर्यंत घरे मिळणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती.
दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी (दि.३) उद्योगमंत्री सामंत यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत, आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. तसेच जोपर्यंत त्यांना घरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या निवाऱ्याची व जेवणाची व्यवस्था एमआयडीसीकडून केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार एमआयडीसीने आंदोलकांची कामटवाडे येथील मथुरा लॉन्स येथे राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था केली आहे.
याठिकाणी १५० ते २०० आंदोलक असून, त्यांना दोनवेळचे जेवण दिले जात आहे. यासाठी दररोजचा खर्च २५ ते ३० हजार रुपये येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, आठ ते दहा दिवसांत त्यांना घरे उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने, तोपर्यंत आंदोलकांचा मुक्काम मथुरा लॉन्समध्ये असणार आहे.
जोपर्यंत घरे दिली जाणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. आठ दिवसांत घरांची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तोपर्यंत आम्ही आंदोलन स्थगित केले आहे.
- प्रशांत खरात, आंदोलक
