नाशिक : गेल्या दीड महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू असलेली नाशिक एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी पदाची सुनावणी ख्रिसमस सुट्यांच्या कचाट्यात सापडल्याने आता पुढच्या वर्षीच याबाबतचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात 'मॅट'ला ख्रिसमसच्या सुट्या असल्याने, 6 जानेवारी 2025 रोजी याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, अशी अपेक्षा उद्योग वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. (As the Maharashtra Administrative Tribunal i.e. 'MAT' is on Christmas vacation, it is expected from the industry circles that the hearing for the post of Nashik MIDC Regional Officer will be final on January 6, 2025)
अंबड (जालना) येथील उपविभागीय अधिकारी दीपक पाटील यांच्या नाशिक प्रादेशिक अधिकारी पदाच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत पारनेरचे (नगर) माजी प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांनी 'मॅट'मध्ये धाव घेतली होती. याबाबतची सध्या मॅटमध्ये सुनावणी सुरू आहे. प्रारंभीच्या सुनावणीदरम्यान मॅटने शासनाला दीपक पाटील यांच्या नियुक्तीबाबतच्या मुळ नस्ती सादर करण्याचे आदेशित केले होते. तसेच बदली प्रस्तावावर चार अधिकाऱ्यांएेवजी दोनच अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याची बाब समोर आली होती. प्रस्तावासोबत मंत्र्यांचे शिफारसपत्रही आढळून आले होते, जे की कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसल्याचा युक्तीवाद राठोड यांच्या वकिलांनी केला होता. वास्तविक, याप्रकरणी अद्याप निर्णय येणे अपेक्षित होते. मात्र, सुरुवातीला दिवाळीच्या सुट्या व आता ख्रिसमसच्या सुट्यांमुळे याबाबतचा निकाल पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता ६ जानेवारी ही नवी तारीख देण्यात आली असून, या दिवशी अंतिम निकाल येईल, अशी अपेक्षा वर्तविली जात आहे. दरम्यान, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारीपदच रिक्त असल्याने उद्योगांचे असंख्य प्रश्न रखडले आहेत.
अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी पाथर्डीलगत तब्बल 16 हेक्टर म्हणजेच 40 एकर जागा एमआयडीसीला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, अद्यापपर्यंत येथील भूखंडांच्या वितरणाबाबतची कुठलीही प्रक्रिया पार पडली नाही. सध्या भूखंडांचे रेखांकन आणि पायाभूत सुविधांसाठी एमआयडीसी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची खुर्ची रिक्त असल्याने, ही प्रक्रिया रखडल्याची उद्योगवर्तुळात चर्चा आहे.
एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी निवडीवर उद्योग मंत्र्यांचा प्रभाव असतो. सध्या खातेवाटप झाले नसले तरी, मंत्री निश्चित झाल्याने संभाव्य उद्योगमंत्री या वादावर पडदा टाकतील, अशी सुप्त चर्चा उद्योग वर्तुळात आहे. प्रत्यक्षात हा वाद न्यायालयीन असल्याने, यात मंत्र्यांकडून कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला जावू शकत नसल्याचे कायदे तज्ज्ञांकडून बोलले जात आहे.
