नाशिक : शहरातील काही विकासकांनी ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भुखंडावरील प्रकल्प राबविताना भुखंडाचे तुकडे पाडत प्रकल्प रेटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा विकासकांवर कारवाई करताना घरे ताब्यात घेण्याची कारवाई म्हाडाच्या नाशिक मंडळाचे तत्कालिन मुख्य अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली होती. पण, त्यांनी सदरची जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यामुळेच शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याचे समजते आहे.
सामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरांमध्ये खासगी प्रकल्पांमध्ये घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करता यावे या उद्देशाने शासनाकडून सर्वसमावेशक २० टक्के योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत मुंबई वगळता राज्यातील १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रात ४ हजार चौमीपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पात २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवावी. तसेच त्याचे हस्तांतरण म्हाडाकडे केले जावे. परंतु, नाशिकमध्ये काही विकासकांनी या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे म्हाडाने कडक भुमिका घेताना गेल्यावर्षी २०० हून अधिक विकासकांना नाेटिसदेखील बजावल्या हाेत्या. दरम्यानच्या काळात शासनाने या घाेटाळ्यासंदर्भात चौकशीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली होती.
म्हाडाच्या नाशिक महामंडळाच्या तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांनी विकासकांकडून घरे ताब्यात घेण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत गृहनिर्माण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन केले असून त्यांची चाैकशी सुरु केली आहे. चाैकशीनंतरच पुढील कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते आहे.
