नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
येथे गाजत असलेल्या म्हाडा घरकुल घोटाळा प्रकरणात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या शिफारशींनुसार नाशिक बनावट महापालिकेकडून कागदपत्रांच्या आधारे भूखंडांचे विभाजन झालेल्या ४९ प्रकरणांची सविस्तर माहिती म्हाडाला प्राप्त झाली आहे. या माहितीच्या आधारे म्हाडाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांच्याकडे संबंधित भूखंडांवरील खरेदी-विक्री व्यवहार पूर्णपणे थांबविण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वी म्हाडाने या प्रकरणांतील व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. मात्र आता थेट व्यवहार बंद करण्याची शिफारस केल्याने बांधकाम व विकास क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतील नियमबाह्य भूखंड विभाजन तसेच २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कथित अनियमिततेबाबत म्हाडाने यापूर्वीही आक्रमक भूमिका घेतली होती. म्हाडाचे मुख्य अधिकारी नीलकंठ आवळकंठे यांनी दि. २९ मे रोजी पाठविलेल्या पत्रात, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित भूखंडांवरील व्यवहार रोखण्याची मागणी केली होती. चौकशीदरम्यान तृतीय पक्षाचे हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत आणि भविष्यातील कारवाईत अडथळे येऊ नयेत, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. विभागीय अध्यक्षतेखालील सहासदस्यीय विशेष चौकशी समितीने २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेची तपासणी केली होती. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१३ नंतर तुकडे करण्यात आलेल्या आणि मंजूर अभिन्यासामध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माणासाठी राखीव क्षेत्र वगळलेल्या ४६ प्रकरणांसह, तुकडे करण्यात आले; परंतु भूअभिन्यास मंजूर न झालेल्या ३९ प्रकरणांचा आणि सीटीएस मालमत्ता पत्रक असलेल्या १२ प्रकरणांचा समावेश असलेल्या एकूण ९७ भूअभिसरणांवरील व्यवहार स्थगित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या अहवालानुसार १०८ प्रकरणांपैकी ४९ आयुक्तांच्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती म्हाडाने महापालिकेकडे मागविली होती. त्यानुसार नगररचना विभागाने गावाचे नाव, सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ, भूमी अभिलेख विभागाकडून मिळालेले पोटहिस्सा आदेश क्रमांक आणि त्यांची अंमलबजावणी झाल्याची तारीख यांसह संपूर्ण माहिती म्हाडाकडे सादर केली होती. महापालिकेकडून प्राप्त झालेला हा तपशीलवार चार्ट म्हाडाने आता नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांच्याकडे पाठविला असून, सोमवारी (दि. १५) यासंदर्भातील पत्रही पाठविले आहे. त्यामुळे संबंधित ४९ भूखंडांवरील सर्व प्रकारचे खरेदी-विक्री व्यवहार थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
चौकशीच्या कक्षेत आलेले प्रमुख सर्व्हे क्रमांक
१५२/२, १६५/४, १३८/३, १२९/१, १६४/२, १०५/१-अ, १३९/२, १३७/२, २८७, १६३/३/क, १६४/१/अ, २५०, ३/१, ११३/१/३/क, ७३/५, ५१, ५२/१, २४८, ११९१/२, ५९७/१/१, १८४४, ११०१/४, ७१७, ७१८, ७००/२/अ, १०९८/१, १०८३/२, ५९४, ५९८, ४१६/१, ४६१/२,९१/३,७३/१,२७८/१/३/१,८९०/२अ/१, ५४/१, ९३/२, ५६/१,१३/२,७०/१,१६१/४/८/१,४८/अ, १६२/३/१,१५८/१०, १६०, ७२५/१ पैकी १, ६५/५, २५६/१ आणि २.
