नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विकासक सोनू मनवानीच्या अटकेनंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगवान केली असून, २०२० पासून महापालिकेने मंजूर केलेले ले-आउट तसेच बांधकाम परवानग्यांसंदर्भातील माहिती मागविली आहे.
एक एकर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर एलआयजी, एमआयजी योजनेसाठी २० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु या नियमातून पळवाट काढत भूखंडाचे विभाजन करून आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवण्याचे प्रकार सुरू होते.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे या संदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती गठीत केली होती. समितीने केलेल्या चौकशीत बनावट कागदपत्रे वापरून सातबारा विभाजन केल्याचे प्रकार समोर आले.
म्हसरूळ, वडनेर दुमाला, देवळाली, आडगाव आगर टाकळी, विहितगाव, नाशिक, नांदर, दसक-पंचक, गंगापूर व चेहडी येथील १०८ प्रकरणांची भूमी अभिलेख कार्यालयाने पोटहिस्सा मोजणीचे कागदपत्र तपासले. त्यात संबंधित बिल्डर व विकासकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या बनावट सही, शिक्क्याचा वापर करून बनावट मोजणी नकाशे,
आकार फोड पत्रक वापरून तुकडे करून म्हाडा, महसूल, भूमी अभिलेख, महापालिका व शासनाची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले.
या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार झाल्यानंतर ४९ प्रकरणांमध्ये संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील सोनू मनवानी या विकासकाला अटक करण्यात आली असून, पोलिसांनी आता या प्रकरणाच्या तपासाला वेग दिला आहे.
माहितीसाठी पोलिसांचे पत्र
हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. पोलिसांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाला पत्र देत २०२० पासून महापालिकेने मंजूर केलेले ले-आउट व बांधकाम परवानग्यांसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे विकासकामांचे धाबे दणाणले आहे.
