नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा घरकुल घोटाळ्यात एका मंडल अधिकाऱ्यासह तीन तलाठ्यांच्या निलंबनानंतर आता तपासाचा पुढील टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या भूखंडांचे तुकडे करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या म्हाडाच्या घरांचा कोटा टाळल्याच्या आरोपांची एसआयटीकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील चौघांवरील कारवाई ही तपासाची अंतिम पायरी नसून, पुढील मोठ्या कारवाईचे संकेत मानले जात आहेत.
शुरुवातीला ४९ प्रकरणापुरता मर्यादित वाटणारा हा गैरप्रकार आता १५५ हून अधिक प्रकरणांपर्यंत पोहोचल्याचा एसआयटीला संशय आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांमध्ये भूखंडांचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, आकारफोड पत्रके, लेआउट आणि मंजुरीची कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत.
यात नियमबाह्य पद्धतीने भूखंडांचे तुकडे करण्यात आले का, हा प्रमुख मुद्दा असेल. यात बनावट कागदपत्रांची पडताळणी न करता महसुली नोंदी व फेरफार केल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवून एका मंडल अधिकाऱ्यासह तीन तलाठ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
यामुळे संबंधित कालावधीत फेरफार, आकारफोड आणि इतर नोंदी हाताळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही तपासली जाण्याची शक्यता असून, एसआयटीच्या अहवालानंतर आणखी प्रशासकीय अथवा फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे म्हाडासाठी राखीव असलेल्या घरांचे काय? मोठ्या भूखंडांचे तुकडे करून आरक्षणाला बगल दिल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यास, संबंधित प्रकल्पांमध्ये किती घरे म्हाडाला मिळणे अपेक्षित होते आणि त्यातून किती लाभार्थी वंचित राहिले, याची गणना करावी लागणार आहे. यामुळे केवळ कागदपत्रांचा घोटाळा न राहता प्रत्यक्ष लाभार्थ्याच्या हक्काचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दोषांवर प्रशासकीय कारवाईचा निर्णय?
म्हाडा प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष एसआयटीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे. कोणत्या प्रकरणात प्रत्यक्ष गैरप्रकार झाला, कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती नोंद केली, विकासकांना त्यातून काय लाभ झाला आणि शासनाचे तसेच म्हाडाचे किती नुकसान झाले, याचे स्पष्ट चित्र अहवालातून अपेक्षित आहे.
अंतिम अहवालानंतर महसूल, नगरविकास आणि संबंधित विभागांकडून दोषींवर प्रशासकीय कारवाईचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तसेच दोष सिद्ध करणारे पुरावे आढळल्यास फौजदारी कारवाई पुढे जाण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून अहवालाची छाननी झाल्यानंतर विधिमंडळात कृती अहवाल मांडण्याची प्रक्रियाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
