नाशिक : वाढते शहर आणि कोलमडलेल्या वाहतूक व्यवस्थेला 'नाशिक मेट्रो' हा मोठा दिलासा देऊ शकतो. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार अजूनही अनिश्चित आणि उदासीन असल्याने खा. राजाभाऊ वाजे यांनी थेट लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करत याबाबतचा जाब विचारला. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न देता केंद्राने राज्याकडे बोट दाखविल्याने, 'नाशिक मेट्रो'चे भवितव्य पुन्हा अधांतरी आले आहे.
लोकसभेत गुरुवारी (दि. २९) विचारण्यात आलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक १८३ मध्ये खा. वाजे यांनी नाशिक मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा, सध्याची स्थिती, आवश्यक मंजुरी, निधी, अडथळे, मेट्रो निओचा निर्णय, तसेच २०२७ च्या कुंभमेळ्यापूर्वी मेट्रो कार्यान्वित करण्याबाबत सरकारची भूमिका अशा सहा मुद्द्यांवर उत्तर मागितले होते. मात्र, गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाकडून आलेल्या उत्तरात केवळ 'मेट्रो हा राज्याचा विषय आहे', 'प्रकल्प खर्चिक आहे' आणि 'प्रस्ताव तपासणी करून परत पाठवण्यात आला आहे', अशा सर्वसाधारण आणि गोलमोल बाबींचाच उल्लेख करण्यात आला. ना कालमर्यादा, ना निर्णय, ना स्पष्ट दिशा असा प्रतिसाद दिला गेल्याने, एकप्रकारे नाशिककरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
बजेटमध्ये नाव, जमिनीवर काहीच नाही
नाशिक मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात झालेला असतानाही प्रत्यक्षात आजतागायत एकही ठोस पाऊल उचललेले नाही, ही वस्तुस्थिती मंत्रालयाच्या उत्तरातूनच समोर आली आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला मेट्रो निओचा प्रस्ताव केंद्राने निरीक्षणांसह परत पाठवला, मात्र त्या निरीक्षणांवर पुढील काय कार्यवाही झाली, याबाबत केंद्राने मौन बाळगले आहे.
सिंहस्थात मेट्रो नाहीच
२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाची नितांत गरज आहे. मात्र, 'कुंभपूर्व मेट्रो'बाबत सरकारची कोणतीही स्पष्ट योजना नसल्याचे मंत्रालयाच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
"वाढते शहरीकरण, अपुरे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, प्रदूषण यांचा भविष्याचा विचार करता मेट्रो किंवा निओ मेट्रो हे प्रकल्प शहरासाठी आवश्यक असून, बजेटमध्ये जाहीर करूनही सरकार टाळाटाळ करत असेल तर हे निराशाजनक आणि नाशिककरांच्या विश्वासाला तडा देणारे आहे. यासाठी लढा सुरूच राहणार आहे."
- राजाभाऊ वाजे, खासदार
