नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महापालिका क्षेत्रातील शाश्वत, नियोजित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरी विकासाला चालना देण्यासाठी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे.
राज्याच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीआर) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकाम क्षमता मंजूर करताना ५० टक्के प्रीमियम एफएसआय आणि ५० टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, टीडीआर बँकेची स्थापना आणि कन्स्ट्रक्शन टीडीआर धोरण प्रभावीपणे राबविण्याबाबतचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
सध्या अतिरिक्त एफएसआयसाठी प्रीमियम एफएसआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी उर्वरित करण्यात आलेल्या टीडीआरचा वापर अपेक्षित प्रमाणात होत नाही.
परिणामी टीडीआर धारकांना त्यांच्या हक्काचे योग्य मूल्य मिळण्यास विलंब होतो, तसेच टीडीआर बाजारात असामाजिक घटकांचा प्रभाव आणि बाजारातील विषम स्थिती बदलण्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करताना प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआर यांचा समसमान वापर करण्याचा प्रस्ताव महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.
यामुळे टीडीआरची मागणी वाढेल, सार्वजनिक प्रकल्पांना गती मिळेल आणि विकास प्रक्रियेत संतुलन निर्माण होईल, असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला आहे. यावेळी नाशिकच्या विकास नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी टीडीआर आधारित विकास मॉडेल राबविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआरचा समतोल वापर, टीडीआर बँकेची स्थापना तसेच कन्स्ट्रक्शन टीडीआर धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महापालिकेच्या खर्चातही बचत होईल.
अतिरिक्त एफएसआयसाठी ५० टक्के प्रीमियम एफएसआय व ५० टक्के टीडीआरचा वापर
महापालिकर्फत टीडीआर बँक स्थापन करणार
टीडीआरच्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती
कन्स्ट्रक्शन टीडीआर धोरण प्रभावीपणे राबविणार
टीडीआर बाजारपेठेत कृत्रिम चढ-उतार टाळण्यासाठी महापालिकर्फत टीडीआर बँक स्थापन करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या बँकेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार टीडीआर उपलब्ध करून देणे, मागणी-पुरवठ्यात संतुलन राखणे तसेच टीडीआरच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यपद्धती विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या धोरणाचा प्रारंभ रामकालपथ प्रकल्पातून करण्यात आला आहे. पंचवटी परिसरातील बाधित कुटुंबांसाठी कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून ७० सदनिकांचे बांधकाम सुरू असून, ते नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय गंगापूर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पर्यायी रस्ता कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
महापालिकेने कन्स्ट्रक्शन टीडीआर धोरण प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, या धोरणांतर्गत रस्ते, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाकामे विकासकांकडून करून घेऊन त्या बदल्यात नियमानुसार कन्स्ट्रक्शन टीडीआर दिला जाणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या भांडवली खर्चात मोठी बचत होईल. तसेच अतिरिक्त करभार न लादता नाशिककरांना दर्जात्मक सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.
"नाशिकचा विकास नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी टीडीआर आधारित विकास मॉडेल राबविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआरचा समतोल वापर, टीडीआर बँकेची स्थापना तसेच कन्स्ट्रक्शन टीडीआर धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महापालिकेच्या खर्चातही बचत होईल."
— हिमगौरी आहेर-आडके, महापौर, नाशिक
