नाशिक : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर ही सोडत राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत काढली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. नाशिक महापालिकेच्या 17 व्या महापौरपदासाठी ही आरक्षण सोडत असणार आहे. तूर्त प्रभागरचना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, निवडणुकांचे चित्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नसले तरी महापौरपदाची मनीषा बाळगून असणार्यांच्या मनात मात्र आरक्षण सोडतीविषयीची धडधड आतापासूनच सुरू झाली आहे.
राज्यभरातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील 18 जिल्हा परिषदांच्या सत्तेची सूत्रे महिलांच्या हाती येणार आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण अर्थात खुले झाल्याने सर्वच पक्षांत अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांबरोबरच महापालिकांच्या देखील सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
सद्यस्थितीत महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली असून, त्यावरील हरकती व सुनावणीची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली आहे. आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाणार आहे. त्याचबरोबर महापौर आरक्षण सोडतही काढली जाणार आहे. नाशिक महापालिकेत 1992 पासून लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. मात्र, महापौरपदासाठी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया 1997-98 पासून सुरू झाली. नाशिकचे 16 वे महापौर असलेले सतीश कुलकर्णी यांची मुदत 15 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आली.
महापौरपद सर्वसाधारण अर्थात खुल्या गटासाठी जाहीर झाल्याने कुलकर्णी यांना महापौरपदाची संधी मिळाली होती. मात्र त्यानंतर गेली साडेतीन वर्षे ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या वादामुळे महापालिकांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आता जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता 17 वे महापौरपद कोणत्या गटासाठी आरक्षित होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
