नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मध्य पूर्वेतील तणावामुळे एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर काहीसा परिणाम झाला असतानाच, केंद्र व राज्य शासनाने सर्वसामान्यांची चूल पेटती राहण्यासाठी केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी मार्च-एप्रिल २०२६ या कालावधीकरिता २८२ किलोलिटर केरोसीनचा कोटा मंजूर करण्यात आला असून, एक एप्रिलपासून याचे वाटप सुरू होणार आहे.
जिल्ह्यात रेशन दुकानदार व लायसन्सधारक केरोसीन विक्रेते यांच्यामार्फत अंतोदय-प्राधान्य धारकांना प्रति शिधापत्रिका दरमहा तीन लिटर केरोसीन अंदाजे ६१ रुपये लिटरने दिले जाणार आहे. मध्य पूर्वेतील परिस्थितीमुळे एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर काहीसा प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी नागरिकांना इंधनाच्या अडचणीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजीला पर्याय म्हणून केरोसीनचा तात्पुरता पुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे २६०० रेशन दुकानदार आहेत. त्यातील काही दुकानांतून हे वितरण केले जाणार असून, अंतोदय आणि प्राधान्य रेशनकार्डधारकांना प्रत्येकी तीन लिटर केरोसीन मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वयंपाकासाठी तात्पुरता पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध साठ्यानुसार इतर लाभार्थ्यांनाही केरोसीन देण्याचे विचाराधीन आहे.
महाराष्ट्रासाठी ३ हजार ७४४ किलोलिटर केरोसीनचा कोटा मंजूर झाला आहे. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्याला २२८ किलोलिटरचा वाटा मिळाला आहे. त्यानुसार पुरवठा विभागाने वितरणाचे नियोजन केले आहे. दरम्यान, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केरोसीनचा साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी अनावश्यक घाई किंवा साठेबाजी करू नये. कोणतीही तक्रार असल्यास संबंधित पुरवठा विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
66 जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये लोकसंख्या, शिधापत्रिकांची संख्या आणि मागणी यांचा विचार करून केरोसीनचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या सूचनेनुसार केरोसीन वितरण पारदर्शक पद्धतीने करणे, साठा व विक्रीची नोंद ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ न देणे याबाबत संबंधित डिलर्सना निर्देश देण्यात आले आहेत.
- रमेश गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
