नाशिक : पुढारी ऑनलाइन डेस्क | गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातील निकालात गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे नाशिकचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रुपेश राठी यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. या कार्यकाळात पीडितांनी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने रुपेश राठी यांना दोषी ठरवण्यात आले. चौकशीदरम्यान काही निकाल आक्षेपार्ह आणि चुकीचे असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांतील निकालांची चार महिन्यांची तपासणी करण्यात आली. या चौकशी अहवालावरून रुपेश राठी यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले.
शुक्रवारी (दि.11) रोजी सकाळी जिल्हा न्यायालयात न्यायालयीन कामकाजादरम्यान एक खळबळजनक निर्णय झाला. मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांनी घेतलेल्या या निर्णयाने जिल्हा न्यायालयात सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. जिल्हा न्यायाधीश (सहावे) रुपेश राठी हे सकाळी दहा वाजता आपल्या कार्यालयात उपस्थित झाले व त्यांनी कामकाजाला सुरुवात केली. त्याचवेळी त्यांना प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी निरोप पाठवून बोलवून घेतले आणि त्यानंतर त्यांना पदमुक्त करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले.
जिल्हा न्यायाधीश रुपेश राठी यांच्या काही न्यायालयीन निवाड्यांबाबत तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांचा गोषवारा आणि पडताळणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश करीत असतात. ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींचेही अवलोकन केले जाते. जिल्हा न्यायाधीश राठी यांच्या संदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी याबाबतची कार्यवाही झाली होती. नियमित प्रक्रियेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पथकाने न्यायाधीश राठी यांच्याबाबत चौकशी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी जिल्हा न्यायाधीशांना पदमुक्त करण्याचे पत्र पाठविले होते. त्यानुसार सदर कार्यवाही झाली आहे.
