गेल्या वर्षी दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात एक लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले होते. या गुंतवणुकीचे वितरण राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. मात्र, त्यावेळी नाशिक जिल्ह्याचा संभाव्य गुंतवणूक यादीत साधा उल्लेखही नव्हता. परिणामतः प्रचंड क्षमता असूनही नाशिकच्या हाती धुपाटणे आले होते. यंदा नाशिकच्या वाट्याला भरीव गुंतवणूक यावी, यासाठी नवनियुक्त पालकमंत्री, तीन कॅबिनेट मंत्री आणि १४ सत्ताधारी आमदारांनी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी उद्योग वर्तुळातून होत आहे. उद्योजकांच्या मते, नाशिकमध्ये अनेक विकासक्षम क्षेत्र असून, योग्य नियोजन आणि पाठबळ मिळाल्यास हा जिल्हा गुंतवणुकीसाठी प्रमुख केंद्र होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दौऱ्यातून महाराष्ट्रासाठी एक ट्रिलियन डॉलर गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक मिळावी, अशी मागणी उद्योग क्षेत्रातून होत आहे. गेल्या वर्षी नाशिकला गुंतवणुकीतून वगळण्यात आले होते, त्यावेळी स्थानिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर, तत्कालीन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीची पत्रकार परिषद घेऊन 'महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा'च्या १० हजार कोटींच्या विस्तारित प्रकल्पाची नाशिकसाठी घोषणा केली होती. तथापि, नंतर हा प्रकल्प अहिल्यानगर जिल्ह्यात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे गेल्या वेळी नाशिक जिल्ह्याची झोळी रिकामीच राहिली होती.
तुलनेत, मुंबई, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीचा ओघ पाहायला मिळाला. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील वजनदार राजकीय नेतृत्वाच्या प्रयत्नांमुळे या भागांना अधिक गुंतवणूक खेचून आणण्यात यश आले. मात्र, नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राला अशा सक्षम नेतृत्वाचा अभाव असल्याने गुंतवणूक मिळण्यात अपयश आले, अशी चर्चा उद्योग वर्तुळात सुरू आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळात नाशिकमधून तीन कॅबिनेट मंत्री आहेत. याशिवाय राज्यातील हेवीवेट नेत्यांपैकी एक समजले जाणारे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या खांद्यावर नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाची धुरा सोपविल्यात जमा आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी १४ सत्ताधारी आमदार आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या वाट्याला भरीव गुंतवणूक येण्यास राजकीय वजन कमी पडणार नाही, असा सूर सध्या उद्योग वर्तुळात उमटत आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिकच्या सुवर्ण त्रिकोणात नाशिकची औद्योगिक क्षेत्रातील पीछेहाट स्पष्टपणे जाणवते. मागील काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असताना नाशिक दुर्लक्षित राहिल्याचे जाणवते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतदेखील नाशिकला ठेंगा दाखविला होता. ही गुंतवणूक प्राधान्याने कोकण, रायगड, नवी मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या भागांना देणार असल्याचे तेव्हाच उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले होते. या निर्णयांच्या मालिकेमुळे नाशिकच्या औद्योगिक प्रगतीला धक्का बसत आहे
राज्यात गुंतवणूक आणताना प्रादेशिक समतोल राखला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दौऱ्याला जाण्यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नाशिकच्या वाट्याला यावेळी भरीव गुंतवणूक दिली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय मागील कार्यकाळात नाशिकच्या उद्योग क्षेत्राबाबत केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास प्राधान्य द्यावे.
- धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा
