नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाकडून १० ते १५ हजार कोटींचे अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा असताना भांडवली प्रकल्पांसाठी ५० वर्षे मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने महापालिकेसमोर ठेवला आहे. यासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून अहवाल मागविला आहे.
नाशिकमध्ये येत्या २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थात येणाऱ्या साधु-महंत व भाविकांना मुलभूत सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने सुमारे १५ हजार कोटींचा प्रारूप आराखडा जिल्हा प्रशासनाला सादर केला आहे. या आराखड्याची छाननी सुरू असून सिंहस्थ कामांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची महापालिकेला प्रतिक्षा आहे. मात्र, माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या पत्राचा आधार घेत नगरविकास विभागाने भांडवली प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला पाठविला आहे. महापालिकेने सिंहस्थासाठीच्या भांडवली कामांच्या प्रस्तावांची तपासणी करून सुस्पष्ट अभिप्रायासह वस्तुनिष्ठ अहवाल राज्य शासनाला सादर करावा अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने शंभर टक्के विशेष सहाय्य योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाला भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. योजनेतून आरोग्य, शिक्षण, सिंचन, पाणी पुरवठा, वीज, रस्ते, पूल व रेल्वे यासह विविध क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक प्रकल्प मार्गी लावता येतील.
२०१९-२० मध्ये उत्तराखंड सरकारने सिंहस्थासाठी भांडवली गुंतवणूकीसाठी ३७५ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने नाशिक कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित आराखड्यामध्ये भांडवली गुंतवणुकीतील प्रकल्पांसाठी निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दरम्यान, बिनव्याजी कर्ज घेण्याच्या प्रयत्नात सिंहस्थ अनुदानावर पाणी फेरले जाणार तर नाही ना, असा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा ठाकला आहे.
भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतून नाशिक कुंभमेळ्यासाठी भांडवली गुंतवणूक प्रकल्प प्रस्तावित करण्यासंदर्भात राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या सर्व विभागांकडून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविला आहे.
दत्तात्रय पाथरूट, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, नाशिक महापालिका.
