नाशिक : नाशिक एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारीपदाचा सस्पेन्स दोन महिन्यांनंतरही कायम आहे. गेल्या 6 ऑगस्ट रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेरचे प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांची प्रादेशिक अधिकारीपदी, तर विद्यमान प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची 31 जुलै रोजी पनवेल येथील भूसंपादन विभागात बदली करण्यात आली होती. मात्र, ना गवळी भूसंपादन विभागात रुजू झाले, ना राठोड यांनी प्रादेशिक अधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यामुळे एमआयडीसीत सध्या बदली आणि नियुक्तीचा खेळ सुरू असल्याची जोरदार चर्चा उद्योग वर्तुळात रंगत आहे.
या पदावर वर्णी लागण्यासाठी महसूल विभागात विशेष प्रयत्नही केले जातात. दरम्यान, कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे गेल्या 31 जुलै रोजी नितीन गवळी यांची पनवेल येथील भूसंपादन विभागात बदली झाल्यानंतर 6 ऑगस्ट रोजी गणेश राठोड यांचे महसूल व वनविभागाने प्रादेशिक अधिकारीपदी नियुक्तीचे आदेश काढले होते. मात्र, राठोड यांनी उद्योग विभागाला विश्वासात न घेताच, महसूल विभागातून आदेश प्राप्त केल्याने, त्यांच्या बदलीला उद्योग विभागानेच ब्रेक लावला. त्यामुळे जोपर्यंत एखाद्या अधिकार्‍याकडून प्रादेशिक अधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारली जात नाहीत, तोपर्यंत गवळी यांना पदभार सोडता येत नसल्याने त्यांनाही पनवेल येथे रुजू होता आले नाही. परिणामी, ही जागा त्यांच्या हातून गेल्याने सध्या तेदेखील नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राठोड यांना पदभार स्वीकारण्यापासून उद्योग विभागानेच ब्रेक लावल्यानंतर अधिकारीपदासाठी दादा भुसे यांचे ओएसडी महेंद्र पवार तसेच जालना जिल्ह्यातील अंबडचे प्रांताधिकारी दीपक पाटील यांचे नाव पुढे आले होते. मात्र, दोन महिन्यांनंतर एकाही नावावर एकमत होऊ न शकल्याने अधिकारीपदी नेमकी कोणाची वर्णी लागेल याबाबत उत्सुकता लागून आहे.
प्रादेशिक अधिकारी गवळी यांची पनवेल येथील महसूल विभागात बदली झाली होती. मात्र, नाशिक एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारीपदाचा तिढा वाढल्याने, त्यांना पदभार सोडता आला नसल्याने या जागेवर विद्यमान अधिकार्‍यानेच मुदतवाढ मिळविली. त्यामुळे गवळी यांची आता मुंबई सिडको विभागात बदली केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर त्यांना बदलीचे आदेश प्राप्त लागू होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारीपदी कोणाची वर्णी लागेल हा तिढा अद्यापही कायम असला तरी, पालकमंत्री दादा भुसे यांचे ओएसडी महेंद्र पवार यांचे नाव आघाडीवर आहे. आगामी निवडणुका विचारात घेता, उद्योगमंत्री बदल्या आणि नियुक्तीमध्ये लक्ष केंद्रित करीत असल्याचीही चर्चा आहे. नवीन अधिकार्‍याला विभागाची माहिती जाणून घेण्यात विलंब लागू शकतो, या विचारातून अधिकार्‍यांची बदली केली जाऊ नये, असे उद्योग विभागाचे धोरण असल्याचीही चर्चा आहे.
