अर्थव्यवस्थेसह देशाच्या जीडीपीमध्ये तब्बल ५० टक्के वाटा उचलणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे राज्यात त असून, देशातील एकूण २.४१ कोटी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १६.९ टक्के असल्याची बाब आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. राज्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या ३३ लाख, ६७ हजार ६४ इतकी असून, यातून तब्बल एक कोटी २३ लाख ३९ हजार इतकी रोजगारनिर्मिती झाल्याचे अहवालात दर्शविण्यात आले आहे. कोकण, मुंबई, नाशिक पाठोपाठ पुणे आणि संभाजीनगरमध्ये या उद्योगांची संख्या सर्वाधिक आहे.
मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत लवचिकतेचा विचार केल्यास लघु उद्योग व्यवसायाच्या वातावरणातील बदलांशी सहज जुळवून घेत असल्याने, शासनाने या उद्योगांना बळ देण्याचे सुरुवातीपासून धोरण राबविले आहे. या धोरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे १ जुलै २०२० रोजी या उद्योगांना कायमस्वरूपी नोंदणी क्रमांकासाठी सुरू केलेले उद्यम नोंदणी संकेतस्थळ आहे.
उद्यम नोंदणी संकेतस्थळ या संकेतस्थळावर अवघ्या चारच वर्षांत (१ जुलै २०२० ते ९ जानेवारी २०२४) ३३.७ लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यातून एक कोटी २३ लाख रोजगारनिर्मिती झाली असून, ११ मार्च २०२४ पर्यंत देशात नोंदणी झालेल्या २.४२ कोटी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये १६.९ टक्के महाराष्ट्राचा वाटा आहे. राज्यात कोकण, मुंबई, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर याठिकाणी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे विस्तारले असून, राज्यात मोठ्या उद्योगांची गुंतवणूक आल्यास, हे जाळे आणखी विस्तारणार असल्याने राज्य सरकारने मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याची भावना उद्योग वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
मार्च २०२४ पर्यंत एमएसई-सीडीपी अंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यात सामायिक सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी ४६ प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून तब्बल २४६.६८ कोटींच्या अनुदानाचे वितरण केले असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. या व्यतिरिक्त विविध योजनांच्या माध्यमातूनही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना अनुदान उपलब्ध देण्याचे काम केले जात आहे.
'एमएसएमई'साठी शासनाकडून बऱ्याच प्रमाणात योजना राबविल्या जात असल्या, तरी त्या योजनांचा उपयोग तळगळातील लोकांना झाला पाहिजे. राज्यात ३३ लाख उद्योग सुरू झाले, ही बाब जरी समाधानकारक असली, तरी त्यातील ५० टक्के उद्योजकांना योजनांचा लाभ झाला काय? हा संशोधनाचा विषय आहे.
निखिल तापडिया, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती. नाशिक.
