नाशिक : औद्योगिक क्षेत्रातील वीजदर कमी करण्यासंदर्भात उद्योजकांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे संचालक, अधिकारी यांचा संयुक्त अभ्यास गट नेमला जाईल, असा निर्णय ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आमदार तांबे यांच्या पुढाकाराने राज्यमंत्री बोर्डीकर आणि नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) तसेच महावितरण, महापारेषण, विद्युत निरीक्षक आदी विभागांचे अधिकारी व पदाधिकार्यांसमवेत मुंबईत बैठक पार पडली. त्यात महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रासाठीचे विजेचे दर हे इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त असल्याने उद्योजकांना त्याचा फटका बसतो. नवीन गुंतवणुकीवरही त्याचा परिणाम होतो.
वीज नियामक आयोगाच्या नवीन दरवाढीनुसार राज्यातील औद्योगिक व व्यापारी दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे या संदर्भात सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची मागणी निमा पदाधिकार्यांनी केली असता, आगामी तीन महिन्यांत उद्योजकांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित संस्थांचे अधिकारी यांच्या संयुक्त अभ्यासगटाची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच या अभ्यासगटाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेला अंतिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी निमा अध्यक्ष आशिष नहार व मास्माचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी यांनी यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील उद्योजकांचे विजेच्या संदर्भातील प्रश्न मांडले. एकीकडे सौरऊर्जा वापराला प्रोत्साहन द्यायचे अन् आयोगाने वीजदर वाढवावे, त्यामुळे सौर प्रकल्प उभारणारे ग्राहक अडचणीत आले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तसेच पावसाळी अधिवेशनातही हा विषय आमदार तांबे यांनी मांडला. त्याचे पडसादही उमटले असल्याची आठवण बैठकीत करून देण्यात आली.
याप्रसंगी उपाध्यक्ष मनीष रावल, सचिव राजेंद्र अहिरे, ऊर्जा समिती अध्यक्ष मिलिंद राजपूत, शशिकांत वाकडे, सुधन्व कुलकर्णी तसेच महावितरणचे संचालक वाणिज्य योगेश गडकरी, संचालक इन्फ्रास्ट्रक्टर सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक दिनेश अग्रवाल, धनंजय औंदेकर, दत्तात्रय पडळकर, नाशिक विभाग मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, अधीक्षक अभियंता राजेश थूल, विद्युत निरीक्षक भागवत उगले आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
