मनमाड (नाशिक) : राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने नगर परिषद व नगर पंचायत हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांकडून थकीत असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू केली आहे.
अभय योजनेअंतर्गत थकीत करावरील व्याज (शास्ती) माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असून ही योजना शहरात तातडीने राबवावी, अशी मागणी आमदार सुहास कांदे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्याधिकारी शेषराव चौधरी यांना पत्राद्वारे ही मागणी सादर केली.
आमदार कांदे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नगर परिषद प्रशासन थकीत करावर महिन्याला २ तर, वर्षाला तब्बल २४ टक्के दराने व्याज आकारते. त्यामुळे नागरिकांवर कराचा मोठा बोजा पडतो. दुसरीकडे, नागरिकांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून, त्यामुळे पालिका आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर, नगरविकास विभागाने १९ मे २०२५ पासून ‘अभय योजना’ लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत करावरील व्याज माफ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा आर्थिक बोजा कमी होईल आणि पालिकेच्या तिजोरीत महसूलही जमा होईल. ही योजना मनमाड शहरात तत्काळ राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कर थकबाकीवरील दंडामुळे थकबाकीची रक्कम वाढल्याने ती नागरिकांना भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नगरविकास विभाने लागू केलेली अभय योजना राबवली तर नागरिक नक्कीच कर भरतील. पालिका प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. तो मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जातील.
सुहास कांदे, आमदार
सुमारे सव्वा लाख लोकसंख्येच्या मनमाड शहरात १८ हजारांहून अधिक मालमत्ता असून, यामध्ये १४ हजारांहून अधिक निवासी तर ४ हजार वाणिज्य मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून दरवर्षी विविध कर वसूल केले जातात. या आर्थिक वर्षात घरपट्टीच्या माध्यमातून ९ कोटी ४० लाख रुपये महसूल मिळण्याचे लक्ष्य होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ तीन कोटी ६० लाख रुपयेच वसूल झाले असून, पाच कोटी ८० लाख रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. तसेच, पालिकेच्या व्यावसायिक संकुलांतील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आले असून, त्यांतील गाळेधारकांनी विविध व्यवसाय सुरू केले आहेत. या गाळ्यांमधून २ कोटी ८७ लाख रुपये भाडे अपेक्षित होते. मात्र, फक्त ५३ लाख ३० हजार रुपयांचीच वसुली झाली असून, उर्वरित २ कोटी ३३ लाख रुपये थकीत आहेत. एकूणच, नागरिकांनी सुमारे १७ कोटी रुपये थकवले असून, यामुळे पालिका गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे.
