नाशिक : निवासी मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यदरात २५, तर अनिवासी मिळकतींच्या ५० टक्के दर कपातीच्या प्रस्तावाबरोबरच महासभेने यापूर्वी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार घरपट्टीवाढ सरसकट रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाला सादर केला असून, शासनाने मंजुरी दिल्यास घरपट्टीवाढ सरसकट मागे घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहे.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून लागू केलेल्या अवाजवी घरपट्टीवाढीवरून रणकंदन सुरू आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांची घरपट्टीवाढीतून सुटका करण्याचा चंग सत्तारूढ भाजपसह शिवसेना शिंदे गटाने बांधला आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाकडून तब्बल तीन वेळा महापालिका प्रशासनाला घरपट्टीच्या फेरमूल्यांकनाबाबत निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने शिवसेना शिंदे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. यानंतर प्रशासनाने शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावानुसार निवासी दरात २५, तर अनिवासी दरात ५० टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव सुचविण्यात आला आहे. मात्र, या दरकपातीचा करदात्यांना फारसा फायदा होणार नाही. यासंदर्भात आयुक्त डॉ. करंजकर यांच्याशी संवाद साधला असता प्रशासनाने घरपट्टीवाढ रद्द करण्यासंदर्भात शासनाला दुहेरी प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगितले. निवासी दरात २५, तर अनिवासी दरात ५० टक्के कर कपातीबरोबरच महासभेने यापूर्वी मंजूर केलेल्या ठराव क्रमांक ५० ची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातही शासनाला सुचविण्यात आले आहे. मुंढे यांनी लागू केलेली घरपट्टी रद्द करण्याचा ठराव महासभेने केला होता. सदर ठरावाचे विखंडन झालेले नाही. त्यामुळे शासनाने निर्णय घेतल्यास घरपट्टी वाढ सरसकट रद्द होऊ शकते. शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, त्यानंतरच भूमिका निश्चित होईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
१ एप्रिल २०१८ पासून वाढीव दराने घरपट्टी आकारणी सुरू आहे. घरपट्टी वाढ रद्द केल्यास आतापर्यंत ज्या मिळकतधारकांनी वाढीव दराने घरपट्टी अदा केली त्यांना जादा दराने वसूल केलेली रकमेची परतफेड करावी लागणार आहे. ही परतफेड आगामी घरपट्टीतून समायोजित करता येईल, का याबाबतही शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे, अशी माहिती आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दिली.
