नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या अनुषंगाने नाशिक महापालिकेला होर्डिंग संदर्भातील केलेल्या कार्यवाहीचा 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' (कृती अहवाल) पंधरा दिवसांच्या आत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समितीच्या अहवालानुसार शहरातील संवेदनशील क्षेत्रे, हेरिटेज परिसर, शाळा, तसेच संरक्षण क्षेत्रे 'जाहिरात विरहित क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच गर्दीच्या ठिकाणी डिजिटल होर्डिंगवर बंदी, प्रत्येक जाहिरात फलकाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, होर्डिंगसाठी वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दल आणि जागामालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बंधनकारक करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुंबईतील घाटकोपरच्या छेडानगर परिसरात १३ मे २०२४ रोजी बेकायदा उभारण्यात आलेले महाकाय होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर राज्यभरातील जाहिरात फलकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने १० जून २०२४ रोजी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती.
या समितीत मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पोलीस महासंचालक कार्यालयातील अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, आयआयटी मुंबईशी संबंधित स्ट्रक्चरल अभियंता, आयकर अधिकारी तसेच सनदी लेखापाल यांचा समावेश होता.
समितीने मुंबईसह नाशिक आणि राज्यातील विविध शहरांमधील जाहिरात फलकांची स्थिती, परवानगी प्रक्रिया आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून मे २०२५ मध्ये राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. हा अहवाल शासनाने स्वीकारला असून, त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
गर्दीच्या ठिकाणी, वाहतूक मार्गावर डिजिटल जाहिरात होर्डिंगवर बंदी घालणे.
अनधिकृत राजकीय होर्डिंगवर तातडीने दंडात्मक कारवाई करणे.
दुर्घटना टाळण्यासाठी होर्डिंगचा आकार मर्यादित करणे.
जमिनीवरील होर्डिंगची खालची उंची किमान ११ फूट आणि कमाल ६० फूट ठेवणे.
सुरक्षात्मक स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतरच होर्डिंगसाठी जागेला परवानगी देणे.
जाहिरात फलक उभारण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणे.
पेट्रोलपंप, उच्चदाब वीजवाहिन्या आणि सिग्नलजवळ होर्डिंगचा आकार कमी ठेवणे.
होर्डिंगधारकांकडून सुरक्षेचे हमीपत्र घेणे.
स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सचे अधिकृत पॅनल तयार करणे.
परवानगीपूर्वी होर्डिंगच्या डिझाईनची प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी करणे.
चुकीचे किंवा सदोष प्रमाणपत्र देणाऱ्या अभियंत्यांवर निलंबन तसेच बंदीची कारवाई करणे.
अनधिकृत होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करणे.
भोसले समितीने जाहिरात फलकांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची शिफारस केली आहे. अनधिकृत राजकीय होर्डिंगवर दंडात्मक कारवाई अधिक कठोर करण्यास सांगण्यात आले असून, जाहिरातींचा आकार निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिटशिवाय जाहिरात फलक उभारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिका या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर कोणती पावले उचलते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
