नाशिक : नाशिक रोड रेल्वेस्थानक परिसरात मेट्रोसह बसस्थानकाला जागा देत उभारण्यात येणार्या संभाव्य मल्टिमॉडेल हबच्या अडचणी अजूनही कायम असून, रेल्वे मालधक्क्याची जागा त्यासाठी वापरल्यास मालधक्का उभारण्यासाठी जागा देण्यास महाजेनकोने नकार दिल्याने आता पर्यायी जागेसाठी रेल्वेची धावाधाव सुरू झाली आहे. यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि. 25) झालेल्या बैठकीत विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मल्टिमॉडेल हबच्या जागेसंदर्भात झालेल्या बैठकीत मल्टिमॉडेल रेल्वेस्थानकावर सिंहस्थाच्या निमित्ताने मल्टिमॉडेल हब अर्थात एकाच ठिकाणी रेल्वेस्थानक, सिटी लिंकचे बसस्थानक आणि मेट्रोस्थानक उभारण्यासह बहुमजली शॉपिंग सेंटर उभारण्यात येणार आहे. या हबसाठी रेल्वेने स्टेशनशेजारील जागा देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर मालधक्का कुठे उभारायचा असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने त्यासाठी प्रशासनाची शोधाशोध सुरू झाली आहे. रेल्वे ट्रॅकपासून साधारणत: 5 किमी अंतरापर्यंत ही जागा आवश्यक असल्याने जागा शोधण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाची प्रगती जाणून घेण्यात आली. मंजुरी आणि निधीची तरतूद यांसारख्या प्रारंभिक टप्प्यांवर काम सुरू आहे. जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित विभागांना प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर तेथे मल्टिमॉडेल हबची उभारणी केली जात आहे. 735 कोटी रुपये खर्च करून बहुमजली इमारतीत विविध प्रकारच्या सोयी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि समन्वय केंद्र निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नाशिक रोड रेल्वेस्थानकाजवळ 40 एकर जागेवर मल्टिमॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्याची घोषणा झाली आहे. या प्रकल्पात तळमजल्यावर न्यू मेट्रो, रेल्वे, हायस्पीड रेल्वे, शहर बस टर्मिनस, तर वरच्या मजल्यांवर हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि आयटी पार्क अशी संकल्पना आहे.
सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सा. बां. विभागाला 2270 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात सिंहस्थाच्या दृष्टीने करण्यात येणार्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात नाशिकचे आऊटर रिंग रोड, लगतच्या शहरांना, जिल्ह्यांना जोडले जाणारे रस्ते यावर मंथन करण्यात आले. रस्त्यांच्या कामांसाठी भूमिअधिग्रहण त्वरित करावे, अशी मागणी बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आली. ठेकेदारांची पूर्वीची बिले अडकल्याने नवीन कामांच्या निविदा ठेकेदार भरतील का याबाबतही प्रशासनाला शंका असल्याने यावरही यावेळी चर्चा झाल्याचे समजते.
