नाशिक : गौरव जोशी
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाची साक्ष असलेल्या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून 3 टक्के निधी खर्च करायचा आहे. पण, गेल्या वर्षभरात नियोजन समितीतून जिल्ह्यातील चार पुरातन मंदिरांकरिता केवळ 14 कोटी 2 लाख 98 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. (Only 14 crore 2 lakh 98 thousand rupees was made available for four ancient temples in the district from the district planning committee)
संत-महंतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्राला पुरातन वास्तूंचा ठेवा लाभला आहे. राज्यातील अभेद्य गड-किल्ले आजही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची साक्ष देत उभे आहेत. तसेच पुरातन मंदिर, संरक्षित स्मारक, लेणी, थाेर पुरुषांची जन्मस्थळे असलेल्या वास्तू महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ठेवा आहेत. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये यातील काही वास्तूंची अवस्था बिकट झाली आहे. तुटपुंजा निधीअभावी या वास्तूंचे संवर्धन करणे जिकिरीचे झाल्याने हा ठेवा लोप पावण्याची भीती समाजातील विविध स्तरातून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे हा ठेवा जपण्यासाठी शासनाने एक पाऊल पुढे येत निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील गड-किल्ले, विविध वारसास्थळे, स्मारक तसेच पुरातन लेण्यांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियाेजन समितीमधून 3 टक्के खर्च करण्याचे आदेश शासनाने डिसेंबर-२०२२ मध्ये दिले. तसेच सन 2023-2024 पासून आदेशाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते.
धार्मिक व पौराणिक महत्त्व असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात अंकाई-टंकाई, साल्हेर-मुल्हेरसह विविध गड-किल्ले आजही अभिमानाने इतिहासाची साक्ष देतात. तसेच पुरातन मंदिरे, विविध स्मारके व वारसास्थळेही जिल्ह्याच्या साैंदर्यात भर घालतात. पण, यामधील बहुतांश वारसास्थळांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधून या वारसास्थळांचा मूळ ठेवा जपताना त्यांचे संवर्धन होणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या वर्षभरात पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीमधील चार मंदिरांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध झाला आहे. एकीकडे शासन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेत असताना स्थानिक पातळीवर यंत्रणांच्या अनास्थेमुळे वारसास्थळांना अवकळा प्राप्त होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमधून वारसास्थळांच्या देखभाल-दुरुस्ती व संवर्धनासाठी ३ टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद आहे. परंतु, निधी मंजुरीसाठी पुरातत्त्व विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. त्याकरिता अधिक वेळ खर्ची पडत असल्याचे सांगत जिल्हा नियोजन विभागाने थेट पुरातत्त्वकडे बाेट दाखविले आहे. शासनाच्या या दोन विभागांच्या मान्यतेमध्ये वारसास्थळांचे संवर्धन अडकून पडले आहे. त्यामुळे इतिहासप्रेमींसह सामान्य जनतेत नाराजीचा सूर आहे.
राघेश्वर मंदिर (चिंचोडी, ता. येवला) : 4,79,78,400
श्री सुंदरनारायण मंदिर (नाशिक) : 2,21,74,700
मुक्तेश्वर मंदिर (सिन्नर) : 2,29,86,700
तातोबा मठ (ओढा, ता. नाशिक) : 4,71,58,200
एकूण : 14,02,98,000
