नाशिक: आसिफ सय्यद
रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांना व्यावसायाकरीता हक्काची जागा उपलब्ध करून देऊन त्याचे पुनर्वसन करण्याच्या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची आखणी केली असली तरी या धोरणाच्या अंमलबजावणीत महापालिका प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पथविक्रेता समितीच्या गठणासाठी शासनानेही दाखविलेली उदासिनता यामुळे नाशिक शहरात फेरीवाला क्षेत्रांची अंमलबजावणी सपेशल अपयशी ठरली आहे.
पथविक्रेता समितीची निवडणूक होऊन आता १४ महिन्यांचाकालावधी उलटला तरी फेरीवाला समिती नियुक्तीचे राजपत्र शासनाकडून प्रसिध्द होऊ शकलेले नाही. दुसरीकडे महापालिका क्षेत्रात निश्चित करण्यात आलेल्या २२५ पैकी ८३ फेरीवाला क्षेत्रांमध्ये एकही फेरीवाला बसत नसून, सुरू असलेल्या १३२ फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाल्यांकडून शुल्क वसुलीही होत नसल्यामुळे महापालिकेचा प्रतिवर्षी तब्बल १३ कोटींचा महसुलही बुडत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार नाशिक महापालिकेने शहरात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९च्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन टप्प्यात शहरातील फेरीवाल्यांची बायोमेट्रीक नोंदणी करण्यात आली. सद्यस्थितीत शहरात ८५९६ फेरीवाले व्यवसाय करीत आहेत. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना व्यावसायाकरीता जागा नेमून देण्यासाठी महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालय स्तरावर जागांचा शोध घेऊन २२५ फेरीवाला क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली. परंतू फेरीवाला क्षेत्रांची निश्चिती करताना व्यवसाय होईल, अशी जागा निवडली जाणे अपेक्षित असताना १००हून अधिक ठिकाणे अशी निश्चित केली गेली की जेथे कोणीही फिरकत नाहीत. काही ठिकाणे तर निर्मनुष्य अशीच आहेत. त्यामुळे फेरिवाल्यांनी अशा ठिकाणी व्यवसाय करण्यास नकार दिला आहे. ८३ फेरिवाला क्षेत्रांमध्ये एकही फेरीवाला बसत नसल्याचे वास्तव आहे. मात्र या फेरिवाला क्षेत्रांची फेरनिश्चिती करण्याची गरज प्रशासनाला वाटत नाही. २५९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या नाशिक महापालिकेत फेरीवाला विभागासाठी केवळ दोनच लिपिक कार्यरत आहे. तर वसुलीसाठी सहाही विभागात जेमतेम १२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी किती फेरीवाल्यांकडून किती शुल्क अदा केले त्याचा आढावाही घेतला जात नाही. या सर्व व्यवस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पथविक्रेता समितीची आहे. या समितीच्या सदस्य नियुक्तीसाठी आॉगस्ट २०२४ मध्ये निवडणूक घेण्यात आली होती. निवडणुकीद्वारे नियुक्त सदस्यांचे राजपत्र अद्यापही प्रसिध्द झालेले नाही. त्यामुळे समिती गठणाअभावी फेरिवाला धोरणाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिली आहे.
५३८७ फेरीवाल्यांची नोंदणी रद्द
महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे तीन टप्प्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात २०१४मध्ये ९६२०, दुसऱ्या टप्प्यात २०१७ मध्ये २९२६ तर तिसऱ्या टप्प्यात २०२२मध्ये १३३७ मध्ये सर्वेक्षण करून १३,८८३ फेरीवाल्यांची बायोमेट्रीक पध्दतीने नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी दुबार नावे, व्यवसाय बंद असलेले व बोगस अशी ५२८७ फेरीवाल्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून आजमितीस ८५९६ फेरीवाले व्यावसाय करीत आहेत.
कोट्यवधींचा महसुल पाण्यात
फेरीवाला शुल्क वसुलीसाठी अंदाजपत्रकात १३ कोटींचे उद्दीष्ट्य निश्चित केले गेले असले तरी फेरीवाला शुल्क वसुलीसाठी नवीन नाशिक विभागात दोन, नाशिक पश्चिममध्ये तीन तर नाशिक पूर्व, पंचवटी, सातपूर व सातपूर या चार विभागांसाठी प्रत्येक एकच कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यामुळे फेरीवाला शुल्कवसुली अडचणीत आली आहे. गेल्या वर्षी जेमतेम एक कोटींची शुल्कवसुली होऊ शकली. शुल्क वसुलीअभावी महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसुल बुडत आहे.
असे आहेत फेरीवाला क्षेत्र-
मुक्त फेरीवाला क्षेत्र- १६६
वेळ/वारानुसार प्रतिबंधित फेरीवाला क्षेत्र- ५९
ना फेरीवाला क्षेत्र- ८३
फेरीवाला क्षेत्रांची सद्यस्थिती
फेरीवाला क्षेत्र निश्चित झालेल्या जागांची संख्या- २२५
प्रत्यक्षात सुरू असलेले फेरीवाला क्षेत्र- १३२
प्रतिसाद न लाभलेले फेरीवाला क्षेत्र- ८३
वाटप करणे बाकी असलेले फेरीवाला क्षेत्र- १०
निवडणुकीनंतरही शासन राजपत्राअभावी पथविक्रेता समितीचे गठण रखडलेले आहे. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी न करताच प्रशासनाकडून फेरीवाल्यांविरोधात अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई केली जात आहे. हे अन्यायकारक असून फेरीवाल्याचे पुनर्वसन व्हावे.
डॉ. वसंत ठाकूर, सदस्य, पथविक्रेता समिती.
