नाशिक : नाशिक महापालिका हद्दीतील मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील 753 एकर क्षेत्रावर स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत प्रस्तावित हरितक्षेत्र विकास परियोजना अर्थात ग्रीनफील्ड योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आ. देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि. 8) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले.
मखमलाबाद व हनुमानवाडी शिवारातील 753 एकर जागेत नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीमार्फत 2019 मध्ये हरित क्षेत्र विकास योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेस प्रस्तावित क्षेत्रातील 100 टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. ही योजना मागे घेण्याविषयी शिफारस करणारा महासभेने 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी ठराव मंजूर केला होता. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 87 अन्वये सदर प्रारूप योजना शासनाने मागे घेण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार नगररचना योजना तयार करण्यापासून मंजुरीपर्यंत कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार कलम 60 नुसार प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्याचा इरादा 9 सप्टेंबर 2019 रोजी जाहीर केला होता. 21 महिन्यांच्या कालावधीत अर्थात 8 जून 2021 पर्यंत प्रारूप योजनेच्या प्रस्तावासंबंधी शासन स्तरापर्यंतचा निर्णय घेणे अनिवार्य होते. तथापि, 63 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही प्रारूप योजनेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर अनिर्णित आहे. यातून नगररचना अधिनियमातील तरतदुींनुसार विहित कालावधीचे उल्लंघन झाल्यामुळे सदर प्रारूप योजना आपोआप व्यपगत झाली आहे. त्यामुळे तसा निर्णय शासन राजपत्रात प्रसिध्द करून संबंधित जागा मालक तथा शेतकऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला 1 एप्रिल 2022 नंतर कोणत्याही नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नये, असे कळविले आहे. अशा परिस्थित प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास योजना राबविता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने 14 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाला पत्र पाठवत सदर योजनेची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे कळविले आहे.
दरम्यान, मंत्रालयात तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मंत्री दादा भुसे, तत्कालिन खासदार हेमंत गोडसे, नगरविकास विभागाचे सचिव गगरानी, नगररचना संचालक प्रतिभा भदाणे व तत्कालिन मनपा आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी बैठक होऊन सदर योजना मागे घेण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या शिष्टमंडळात स्थायी समितीचे माजी सभापती सुरेश पाटील, यु.बी.पवार, संजय फडोळ, राकेश माळी, पंडितराव तिडके, शाम काश्मिरे, किरण काश्मिरे, जितेंद्र खैरे आदी सहभागी झाले होते.
गेल्या पाच वर्षांपासून या प्रस्तावित योजनेमुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या वापरावर व विकासावर निर्बंध आल्याने शेतकऱ्यांना संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.
सुरेश पाटील, शेतकरी कृती समिती. नाशिक.
