

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कडक नियमावली आणि मानकांच्या कात्रीत अडकणाऱ्या युरोपियन बाजारपेठेवरचे पारंपरिक अवलंबित्व कमी करत नाशिकच्या द्राक्षांनी आता आशियाई, आखाती आणि युरोपियन देशांमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आहे. २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५-२६ या वर्षात नॉन-युरोपियन देशांमधील द्राक्ष निर्यातीत तिप्पट वाढ नोंदवली असून, तब्बल ७८ हजार ५६७ मेट्रिक टन द्राक्षे या नव्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचली आहेत.
देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ९१ टक्के द्राक्षे निर्यात करणाऱ्या नाशिकच्या बागायतदारांनी जागतिक बाजारातील ही बदलती समीकरणे अचूक हेरली असून, आता आगामी २०२६-२७ च्या हंगामासाठी निर्यातीची मोहीम अधिक वेगाने केली आहे. जिल्ह्यातील निफाड, दिंडोरी, नाशिक, चांदवड, सिन्नर, मालेगाव, बागलाण आणि येवला या आठ तालुक्यामध्ये द्राक्षाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते.
जागतिक बाजारातील बदलती मागणी लक्षात घेऊन नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक वाणांसोबतच आधुनिक आणि पेटेड्ट वाणांचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला आहे. यात प्रामुख्याने थॉमसन सीडलेस, तास-ए-गणेश, सुपर सोनाका, सुधाकर आणि आरा-१५ (हिरवे वाण), क्रीमसन, रेडग्लोब, शरद सीडलेस, आरा-३६ आणि फन्टासी फ्लेम सीडलेस (रंगीत वाण), टीमसन, टीमको, एवरी, आरा ३५/३६ आणि जायंट पर्ल (पेटेड्ड वाण) यांचा समावेश आहे.
कमी नोंदणी क्षेत्रातूनही अधिक निर्यातक्षम उत्पादन घेण्याचे तंत्र नाशिकच्या शेतकра्यांनी आत्मसात केले आहे. २०२६-२७ च्या आगामी हंगामासाठी कृषी विभागाच्या 'ग्रेपनेट' प्रणालीवर आतापर्यंत २८२ प्लॉटची (१८०.४८ हेक्टर) प्राथमिक नोंदणी झाली असून, ऑक्टोबर छाटणीनंतर यात मोठी वाढ होणार आहे. युरोपियन बाजारपेठेसह पूर्व आशिया आणि आखाती देशांमधील वाढती मागणी पाहता, नाशिकचे शेतकरी यंदा निर्यातीचे सर्व जुने विक्रम मोडीत काढण्याच्या तयारीत आहेत. अरेबिया, कतार, इराण, इराक आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये भारतीय द्राक्षांना प्रचंड मागणी मिळत असल्याने निर्यातीचा धोका विभागाला जाүүн शेतकऱ्यांना हक्काचे नवे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
रासायनिक अंश तपासणीच्या कठोर नियमांमुळे द्राक्षांची गुणवत्ता राखण्यासाठी जिल्ह्यात मक्कम यंत्रणा कार्यरत आहे. यात, पानांचे व देठांचे पोषण तपासणाऱ्या ३ प्रयोगशाला आणि कीटकनाशक उर्वरित अंश (रेसिड्यू) तपासणाऱ्या ३ अत्याधुनिक प्रयोगशाला, १२० कोल्ड स्टोरेज, ११५ सुसज्ज पॅक हाउस आणि १४९ सक्रिय निर्यातदार यांच्या माध्यमातून काढणीनंतरचे नुकसान रोखले जाते.