नाशिक : इंच-इंच जमिनीवर करवाढ लादत नाशिककरांना वेठीस धरणार्या तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयावर तब्बल सात वर्षांनंतर राज्य शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. निवासी, अनिवासी मिळकतींच्या मूल्यांकन दर निश्चितीबाबत महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर, कायद्यातील तरतुदींनुसार करयोग्य मूल्य दर ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचा निर्वाळा देत महानगरपालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन आपल्या अधिकारात निर्णय घ्यावा, असे शासनाच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे यांनी सूचित केले आहे.
1 एप्रिल 2018 पासून तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर अवाजवी करवाढ लादली होती. जुन्या मिळकतींसाठी दुप्पट आणि नवीन मिळकतींसाठी पाचपट वाढ लागू करण्यात आली. याविरोधात नाशिककरांनी लढा उभारला. 19 जुलै 2018 रोजी महासभेने ही करवाढ रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला, मात्र 25 जानेवारी 2020 रोजी आयुक्तांनी तो ठराव विखंडित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला, ज्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. 2022 मध्ये सत्तांतरानंतर तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या पाठपुराव्यातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही वाढ रद्द करण्यासाठी बैठक घेतली, तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही वेळोवेळी आश्वासने दिलीत.
शिवसेनेचे उपनेते अजय बोरस्ते यांनी मार्च 2024 मध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अवाजवी करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांना घरपट्टीचे फेरमूल्यांकन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनीही हा मुद्दा विधान मंडळात उपस्थित केला. त्यानंतर नगरविकास विभागाने पुनरीक्षण करून योग्य बदल करण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक वसाहतीतील घरपट्टीत कपात करण्यात आली. तेव्हा निवासी आणि अनिवासी मिळकतींच्या दराविषयी मार्गदर्शन मागवले गेले. 17 एप्रिल रोजी शासनाने आयुक्तांना कर दर ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, मुंढेच्या त्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे.
मिळकतींचे करयोग्य मूल्य दर ठरविण्याच्या अधिकाराबाबत महापालिकेने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाने कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देत करयोग्य मूल्य दर निश्चितीचे अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे करवाढ रद्द करण्याचा महासभेचा 19 जुलै 2018 रोजीचा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे फेरप्रस्ताव पाठविला जाईल.
अजित निकत, उपायुक्त (कर), नाशिक महापालिका
नगरविकास विभागाचे उपसचिव बगाडे यांनी नाशिक महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमाचे कलम 413 (2) नुसार ‘आयुक्ताने वर्षावर्षाला अनुसूची ‘ड’ च्या प्रकरण 8 मधील कराधन नियमाच्या नियम 7 किंवा 7 अ अन्वये निर्धारित केलेल्या करयोग्य मूल्याच्या किंवा यथास्थिती, भांडवली मूल्याच्या आधारे मालमत्ताकराचे निर्धारण करणे, कायदेशीर असेल’, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कलम 413(2) व अनुसूची ‘ड’ प्रकरण 8 मधील कराधन नियमाच्या नियम 20 नुसार करयोग्य मूल्यांचे दर ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तास विहित आहेत. सबब महापालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेता आपल्या अधिकार क्षेत्रात उचित निर्णय घेण्यात यावा.
