देवळाली कॅम्प : नाशिक कारागृह विभागाच्या ई- प्रिझन्स प्रशिक्षण केंद्रामुळे या कारागृहांचा कारभार आणखी पारदर्शी आणि जलद होणार आहे. यामुळे न्यायालय, पोलिस आणि कैद्याचे कुटुंब या सर्वांचा वेळ, पैसा, श्रम वाचणार असल्याचा विश्वास विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह) डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी केला. (E-Prison Training Center of Nashik Prisons Department will make the administration of these prisons more transparent and faster)
ई- प्रिझन्स प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन डॉ. सुपेकर यांच्या हस्ते नाशिकमधील किशोर सुधारलयात मंगळवारी झाले. नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षक अरुणा मुकुटराव, कारागृह उपनिरीक्षणालयाचे रवींद्र कोष्टी, किशोर सुधारलयाचे प्राचार्य विलास साबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ई- प्रिझन्स हे ई- प्रशासन आहे. नॅशनल इन्फोटिक सेंटर (एनआयसी) आणि इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम (आयसीजीएस) यांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे. एनआयसीने हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. बॅंकेत संगणकाच्या एका क्लिकवर ग्राहकाची सर्व माहिती उपलब्ध होते. तशी प्रणाली ई- प्रिझन्समध्ये आहे. पोलिस, फोरेन्सिक विभाग, कोर्ट आणि कारागृह प्रशासन या प्रणालीद्वारे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. या सर्वांचा वेळ, पैसा, श्रम वाचणार आहे. गुन्हेगाराविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यापासून न्यायालय ते कारागृहापर्यंतची त्याची माहिती या प्रणालीत एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
कैद्याचा जेलमध्ये गेट प्रवेश झाल्यावर त्याला प्रिझन पर्मनन्ट नंबर मिळेल. त्याने किऑक्स मशीनमध्ये थम्ब इम्प्रेशन केल्यावर त्याची सर्व माहिती संगणकावर दिसेल. कैद्यालाही आपल्यावरील खटल्यांची संख्या, स्थिती, कारागृहात मिळणारे वेतन, मनी ऑर्डर आदींची माहिती मिळेल. कैदी देशातील एका कारागृहातून दुसऱ्या कारागृहात गेला, तरी त्याची सर्व माहिती, गुन्हे ई-प्रिझन्समध्ये दिसतील. तो आपले जुने रेकॉर्ड लपवू शकत नाही. पोलिस व न्यायालय, संबंधित यंत्रणांनादेखील ही माहिती दिसेल.
कारागृहांचा कारभार पारदर्शी, पेपरलेस व्हावा यासाठी महाराष्ट्रात ई-प्रिझन्स प्रणाली सुरू झाली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहारने आघाडी घेतली आहे. पोलिस, न्यायालय आणि कारागृह यांचा लिखापढीचा वेळ ई-प्रिझन्समुळे वाचणार तसेच कामाची पुनरावृत्ती टळणार आहे. कैद्याला न्यायालयाने जामीन देताच त्वरित कारागृहाला त्याची माहिती मिळेल. कैद्याची सर्व माहिती कैदी, त्याचे नातेवाईक, प्रशासन अशा सर्वांना ऑनलाइन मिळणार आहे. नातेवाइकांना तुरुंगात येऊन कैद्याच्या भेटीची वेळ घ्यावी लागणार नाही, तर भेटीची वेळ ऑनलाइन घेता येईल.
नाशिक विभागात नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, भुसावळ कारागृहे आहेत. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सुमारे पाच हजार कर्मचारी, अधिकारी आहेत. राज्यात पाच कारागृह उपमहानिरीक्षणालय आहेत. या सर्वांमधील पाच हजारांहून अधिक कर्मचारी, अधिका-यांना ई-प्रिझन्स केंद्राद्वारे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे.
ई-प्रिझन्समुळे कारागृहाचा कारभार अधिक जलद, पारदर्शी, पेपरलेस होणार आहे. पोलिस, प्रशासन, न्यायालय यांचा प्रभावी समन्वय प्रस्थापित होणार आहे. सर्वच घटकांना ई-प्रिझन्सचा लाभ होणार आहे.
अरुणा मुकुटराव, अधीक्षक, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक.
ई-प्रिझन्सचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र कक्ष तयार केला आहे. त्याची क्षमता ५० ची आहे. 10 कर्मचारी पुण्याहून प्रशिक्षण घेऊन आले आहेत. ते नाशिक विभागातील कारागृहांमधील ६५० कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार आहेत.
विलास साबळे, प्राचार्य, किशोर सुधारालय, नाशिक.
