नाशिक : जिल्ह्यातील 157 शेतकर्यांनी थकबाकी न भरल्यामुळे सरकारकडून जप्त करण्यात आलेली 130 हेक्टर जमीन परत मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (दि. 2) जप्त केलेल्या जमिनी अटीशर्तींवर परत करण्याचे जाहीर केल्याने शेतकर्यांना जमिनी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Good News For Farmers: An important decision was taken in the state cabinet meeting on Thursday to transfer the land confiscated by the government of the farmers or the land that has been levied, again in the name of the same farmers.)
राज्यस्तरावर सरकारने यासंबंधी प्रक्रिया सुरू केली आहे. यानुसार जिल्ह्यातील 157 थकबाकीधारक शेतकर्यांपैकी 110 शेतकरी हे नाशिक तालुक्यातील आहेत. शेतजमिनी परत देण्यासंबंधी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. विविध स्वरूपातील सरकारी थकबाकी न भरल्यास शेतकर्यांची जमीन जप्त करण्याचे आदेश महसूल विभागाला आहेत. कर तथा कर्जस्वरूपातील रक्कम न भरल्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकर्यांच्या जमिनी शासनाने जप्त केलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन सरकारकडे गहाण पडलेले आहे. पोटपाण्याचे साधनच नसल्याने शेतकर्यांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी अनेक वर्षांपासून शेतकरी सरकारकडे मागणी करीत होते.
गुरुवारी (दि.2) मंत्रिमंडळ बैठकीत जप्त केलेल्या जमिनी अटीशर्तींवर परत देण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी माहिती दिली. तत्पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून कर तथा कर्जाची रक्कम न भरणार्या शेतकर्यांची माहिती सरकारने मागविली होती. यानुसार प्रशासनाने 157 शेतकर्यांच्या 130 हेक्टर जमिनी सरकारजमा असल्याचे कळविले होते. यापूर्वीही सरकारने थकबाकींसह काही कर माफ केले आहेत. त्यानंतर जप्त करण्यात आलेल्या जमिनी परत करण्याचा आग्रह शेतकर्यांनी धरला होता. त्यास अनुसरून शेतकर्यांच्या मागणीला यश येईल असे दिसत आहे.
नाशिक 110
इगतपुरी 12
सिन्नर 10
नांदगाव 10
निफाड 8
दिंडोरी 3
येवला 2
त्र्यंबकेश्वर 2
एकूण 157
