इगतपुरी : पुढारी वृत्तसेवा
घोटी-त्र्यंबकेश्वर राज्य महामार्ग क्र. १६० अ साठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत शेतकरी कृती समितीने पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला. शासनाने बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न करता भूसंपादनाचे निवाडे प्रसिद्ध केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास महामार्गाला कायमस्वरूपी विरोध करून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत मुंबई मंत्रालयात दोन वेळा बैठका झाल्या होत्या. मालमत्तांना योग्य मोबदला देण्याचे तसेच जमिनींसाठी दुप्पट (गुणक २) मोबदला लागू करण्याचे ठरले होते.
मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सापगाव व आंबोली गावांचे निवाडे प्रसिद्ध करताना केवळ सरकारी दराच्या गुणक १ प्रमाणेच मोबदला निश्चित केला असल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आमदार हिरामण खोसकर यांच्या उपस्थितीत मुंबई मंत्रालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बैठकीत शासनाला शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांची माहिती देत भूसंपादन प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटी दूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत, अन्यथा महामार्ग प्रकल्पाला कायमस्वरूपी विरोध केला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी आमदार खोसकर, ॲड. संदीप गुळवे, शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर, सचिव गोरख वाजे, सोमनाथ क्षीरसागर, ज्ञानेश्वर महाले, अक्षय भोर यांच्यासह अनेक बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची व लोकप्रतिनिधींची भूमिका "प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. शेतकरी कृती समिती पुन्हा एकदा लढा उभारेल. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही पुन्हा एल्गार करू. न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील."
नागेश गायकर, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती
"शेतकरी वर्गाची एकही मागणी मान्य होत नसेल, तर या महामार्गाला माझा कायम विरोध राहील. गरज पडल्यास मी बेमुदत उपोषणालाही बसेन."
हिरामण खोसकर, आमदा
