नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या गंगापूर धरण थेट पाणीपुरवठा योजनेला जलसंपदा विभागाने खोडा घातला आहे.
उजव्या तट कालव्याच्या भुईभाड्यापोटी २५ कोटी रुपये अदा केल्यानंतरच या योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची आततायी भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतल्याने योजनेचे भवितव्य अंधारात गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, भुईभाडे आकारणीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने त्यांनी घेतलेल्या निर्णयास महापालिका सहमती दर्शवेल. मात्र, जलसंपदा विभागाने अनावश्यक अडथळे निर्माण न करता, योजनेच्या अंमलबजावणीला सहकार्य करावे, अशी भूमिका महापालिकेने घेतल्याचे वृत्त आहे.
शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी १९९७ ते २००० यादरम्यान १,२०० मिमी व्यासाच्या सिमेंटच्या दोन थेट जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या. २०२१ पर्यंतच्या अंदाजित २१ लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने या थेट जलवाहिनीची रचना करण्यात आली होती. कालांतराने या जलवाहिन्यांची वहनक्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. विद्यमान लोकसंख्येची पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही थेट जलवाहिनी सक्षम नसल्यामुळे वारंवार गळतीची समस्या उद्भवत आहे. त्यामुळे गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान 425 एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर लांबीची 1,800 मिमी व्यासाची लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या योजनेसाठी केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून 171 कोटींचा निधीही मंजूर झाला आहे. संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर गत १२ फेब्रुवारीपासून पाइपलाइन टाकण्याच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या सव्वा महिन्यात पंपिंग स्टेशन ते गंगापूर धरणाच्या भिंतीपर्यंतच्या १.८ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र त्यापुढील कामात जलसंपदा विभागाने खोडा घातला आहे. गंगापूर धरणाच्या सद्यस्थितीत बंद असलेल्या उजव्या तट कालव्याच्या जागेतून ही जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. या जागेची मालकी जलसंपदा विभागाची आहे. जागेच्या भुईभाड्यापोटी जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत २५ कोटींची मागणी केली. भुईभाड्याची रक्कम अदा केल्यानंतरच महापालिकेने उजव्या तट कालव्याच्या जागेत जलवाहिनी टाकावी, अशी अट जलसंपदा विभागाने ठेवली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
प्रस्तावित नवीन थेट जलवाहिनी मार्गातील ५३ झाडे तोडावी लागणार आहेत. यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणीदेखील केली आहे. या प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. मात्र महापालिकेचेच काम असताना वृक्ष प्राधिकरण विभागाची या वृक्षतोडीला परवानगी मिळू शकलेली नाही. वृक्ष प्राधिकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात दंडात्मक शुल्क वृक्ष प्राधिकरण विभागाला अदा केल्यानंतरच वृक्षतोड करता येणार आहे.
