![आदिवासी विकास विभाग](http://media.assettype.com/pudharinews%2F2024-09-01%2F2ht6usbq%2FAdivasi%20Logo.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
आदिवासी विकास विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयात जून 2024 अखेरपावेतो 4,440 पदे रिक्त असून, यामध्ये गट 'क' ची चार हजार पदे रिक्त आहेत. यामुळे इतर कर्मचार्यांवर कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही पदे तत्काळ भरण्यात यावी, अशी मागणी पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर येथे क्षेत्रीय कार्यालयांसह एकूण 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत मागासवर्गीय कल्याणच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांमार्फत आदिवासींचे सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शैक्षणिक प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार ही उद्दिष्ट्ये साध्य केली जातात
या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये एकूण 14 हजार 359 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी गट-अ ची 211, गट-ब 332, गट-क 11771 तर गड-डची 2045 पदे मंजूर आहेत. यापैकी गट-अ ची 132, गट-ब 145, गट-क ची 7468, गड-ड ची 1913 पदे भरलेली आहेत. तर गट-अ ची 80, गट-ब 187, गट-क 4041 तर गट-ड ची 132 पदे रिक्त आहेत. ही पदे तत्काळ भरण्याची मागणी आदिवासी उमेदवारांकडून केली जात आहे.
14 डिसेंबर 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून गट-क व गड-ड मधील पदे भरण्याची कार्यवाही 31 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिध्द करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शासन निर्णय जाहीर होऊन दीड वर्ष उलटले तरी अद्यापपावेतो विशेष भरती मोहीम राबविण्यात आलेली नाही. गट-क, गट-ड पदांच्या भरतीप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत उमदेवारांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे.
चार दिवसांपूर्वीच माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली पेसा क्षेत्रातील भरतीसाठी आदिवासी उमेदवारांनी मोठे आंदोलन केले. यावेळी उलगुलान मोर्चामार्फत शासनाला पदभरतीबाबत इशाराही देण्यात आला. मुंबईत मुख्यमंत्री शिंदेंनी हस्तक्षेप करीत गावितांना पदभरतीचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
संवर्ग मंजूर भरलेली रिक्त
गट -अ 211 132 80
गट -ब 332 145 187
गट - क 11771 7683 4041
गट -ड 2045 1913 132
एकूण 14359 9874 4440