नाशिक : प्रफुल्ल पवार
नाशिक विभागात शेतकऱ्यांच्या जीवनयात्रा संपविल्याचा आकडा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल ३३७ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली असून शासनाच्या योजनांचा लाभ अपुरा ठरत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, तुटपुंजी मदत आणि सावकारांच्या वाढत्या दडपणामुळे शेतकरी वर्ग हतबल झाला आहे.
गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या मुसळधार व अवकाळी पावसामुळे लाखो हेक्टर क्षेत्रातील पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले असून, पेरणीसाठी घेतलेले सावकारांचे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी त्यांच्या डोक्यावर येऊन पडली आहे. शासनाने घोषित केलेले मदत पॅकेज अतिशय तुटपुंजे ठरल्याने परिस्थितीत काहीही सुधारणा झालेली नाही.
३३७ आत्महत्यांपैकी केवळ १४८ शेतकरी कुटुंबांना शासनाची मदत मिळाली आहे, तर उर्वरित १८९ कुटुंबे अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. मदतीचे प्रस्ताव प्रलंबित असून, अनेक प्रकरणांमध्ये किसान कार्ड नसणे, जमिनीवरील वाद अथवा कागदपत्रांची कमतरता ही प्रमुख कारणे आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर मदत रद्द करण्यात आली आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल, असे आश्वासन शासनाने दिले होते; परंतु १५ दिवस उलटूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना एकही रुपया मिळालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून शासनाच्या कामकाजाबद्दल रोष निर्माण झाला आहे.
सरकारचे चुकीचे धोरण
सरकारचे धोरण ग्राहक धार्जिणे असल्याने सरकार ग्राहकांस कमीत कमी दरात वस्तू उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे कांदा, कापूस, डाळ, कडधान्याचे भाव वाढताच आयात केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळत नाही. त्यात ज्या योजना जाहीर केल्या जातात त्यांची अमलबजावणी होत नाही. यंदा अतिवृष्टीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाईचे अश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. अद्याप २५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी मदतीपासुन वंचित आहेत.
शेतकरी जीवनयात्रा संपवण्याचे प्रमुख कारण
शेतकरी पिकांना पोटच्या पोरासारखे वाढवतो. मात्र, नैसर्गीक संकटांमुळे पिक मातीमोल होते, तेव्हा त्याचं हृदय पिळवटून जातं. वर्षभर कष्ट करून वाढवलेली जनावरे, पिकं आणि संसार डोळ्यासमोर उद्ध्वस्त होताना पाहून निराश, हताश झालेला शेतकरी अखेर गळफास लावून जीवन संपवतो.
सरकारसमोर गंभीर प्रश्न
शेतकरी आत्महत्यांचा हा आकडा केवळ आकडेवारी नाही, तर ग्रामीण भागातील वेदनेचा आक्रोश आहे. शासनाने फक्त तात्पुरत्या मदतीवर थांबता न राहता कर्जमुक्ती, शेती विमा, बाजारभाव स्थैर्य आणि अवकाळी पावसासाठी त्वरित नुकसान भरपाई यांसारख्या ठोस उपाययोजना केल्यासच या संकटावर नियंत्रण मिळवता येईल. अन्यथा जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी दररोज मरणाच्या वाटेवर जाण्याची भीषण परंपरा थांबणार नाही.
सरकारी धोरण ग्राहक धार्जिणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हमी भाव मिळत नाही. सरकार कांद्यावर निर्यात बंदी करणार, टॅक्स लावणार, बाहेरील देशातून दाळी आयात करणार या सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना
माझी दोन एकर शेती आहे. त्यात पूर्ण कांदा होता. लागवडीला एक लाखाच्या पुढे खर्च आला. भाव ७ हजार ५०० रुपये मिळाला. यातून दिवाळी करायची की, लागवडीसाठी लागलेला खर्च काढायचा? यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.
नितीन गीते, शेतकरी, जयगाव
जिल्हा बँकेचे ६० हजाराहून अधिक शेतकरी थकबाकीदार आहेत. याला कारणही सरकारचे धोरण आहे. सरकारने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्याने कर्ज भरले नाही. आता नवीन कर्ज भेटणार नाही. त्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यावर घाला घातला. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या होणार नाही तर काय होणार?
नाना बच्छाव, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती
