नाशिक : जीएसटी अभय योजनेचा कालावधी तीन महिन्यांनी वाढवून द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन देण्यात आले.
जीएसटी अभय योजनेची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत होती. मात्र ती संपली आहे. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम १२८ ए अंतर्गत सुरू केलेली ही योजना गत कर कालावधीसाठी जीएसटीआर- ३८ न भरलेल्या करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी उपयुक्त ठरली. त्यामुळे अनुपालनाचा भार कमी होण्यास मदत झाली. विशेषतः सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ अंतर्गत व्याज आणि दंड माफ झाल्याने अनेक थकबाकीदारांना त्यांचे फायलिंग नियमित करता आले आणि त्यांचे आर्थिक व्यवहार पुन्हा रुळावर येऊ शकले. तथापि, गत सामंजस्यांमधील गुंतागुंत, कागदपत्रांच्या आव्हानांमुळे लघु आणि मध्यम उद्योजक अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत. अजूनही अनेक जण त्यातून सावरलेले नाहीत. त्यामुळे अनेकांना निर्धारित अंतिम मुदतीपर्यंत आवश्यक प्रक्रिया आणि देयके पूर्ण करता आली नाहीत. वरील बाबी लक्षात घेता केंद्रीय वित्त खात्याने जीएसटी माफी योजनेची अंतिम मुदत किमान तीन महिन्यांनी वाढविण्याचा विचार करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच जीएसटी माफी योजनेची मुदत वाढल्यास सामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सर्वच अनुपालन करू इच्छितात परंतु औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी त्यांना थोडा जास्त वेळ लागतो. मुदतवाढीमुळे योजनेचा सकारात्मक परिणाम आणि महसूल प्राप्ती वाढेल, असेही निमा अध्यक्ष आशिष नहार यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यान, मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी आश्वासन दिले.
