नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील क आणि ड वर्गातील १,३२४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकादेखील ३१ डिसेंबरनंतरच घेण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी दिली आहे. यासंदर्भात शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ७ ऑक्टोबर रोजी अध्यादेश काढला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील क आणि ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडण्याची शक्यता 'दैनिक पुढारी'ने यापूर्वीच वर्तविली होती. राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ क ब मधील तरतुदीनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येते. शासनास प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार सन २०२४-२५ मध्ये २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित होती. त्यापैकी ७,१०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील १३२४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १ ऑक्टोबरपासून राज्यातील अ, ब आणि क वर्गातील सहकारी संस्था समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका, नैमित्तिक पद व समिती सदस्यांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश ३० सप्टेंबर रोजी दिले होते. मात्र १३ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने तिच्या पूर्वतयारीसाठी तसेच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या कामकाजासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सहकार विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांची सेवा अधिग्रहित केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यास अडचणी निर्माण होणार आहे. या अनुषंगाने शासनाने राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत.
शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे सहकारी संस्थांचा वेळ आणि पैसा या दोन्हींची बचत होणार आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे पुन्हा एकदा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडल्यास नवल वाटावयास नको.
सुभाष नहार, संचालक, नामको बँक
