नाशिक : महापालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभागरचनेच्या कामाला निवडणूक विभागामार्फत सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रगणक गटांची मांडणी करण्यात येत असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून हद्द निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या न्यायालयीन वादामुळे महापालिकेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर आता महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला शासन- प्रशासन लागले आहे. शासनाने महापालिकेत चारसदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नाशिक महापालिकेत १२२ सदस्यसंख्या व ३१ प्रभाग कायम राहणार आहेत. आरक्षण सोडत मात्र नव्याने काढावी लागणार आहे. प्रभाग कायम राहणार असले, तरी प्रभागरचनेची संपूर्ण प्रक्रिया मात्र पूर्ण केली जाणार आहे. शासनाने प्रभागरचनेसाठी जारी केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार दि. २२ जुलै रोजी प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर हरकती व सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून ४ सप्टेंबरला अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर मतदार याद्यांची निश्चिती आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होईल. अंतिमत: डिसेंबरअखेर अथवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेतील निवडणूक कक्षामार्फत प्रारूप प्रभागरचनेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार प्रगणक गटांच्या मांडणीला सुरुवात करण्यात आली आहे.
प्रभागरचना कामासाठी निवडणूक कक्षात अतिरिक्त पाच अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश प्रशासन विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रभागरचनेच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रभागरचनेचे कामकाज गोपनीय असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबतही गोपनीयता बाळगली जात आहे. प्रभागरचनेसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर कमिटी काम करणार आहे.
प्रभागरचनेच्या कामाला सर्वप्रथम उत्तर दिशेकडून सुरुवात केली जाईल. उत्तरेकडून ईशान्य (उत्तर- पूर्व) त्यानंतर पूर्व दिशेकडे येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे प्रभागरचना करत शेवटी दक्षिणेकडे शेवटचा प्रभाग असेल. प्रभागांना क्रमांकही त्याच क्रमाने दिले जातील. प्रभागरचना तयार करताना भौगोलिक समानता राहील यादृष्टीने काळजी घेतली जात आहे. प्रभागाच्या सीमारेषा, मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रस्ते, रेल्वे रूळ, उड्डाणपूल आदी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित केल्या जातील.
