नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीत (डीपीडीसी) उद्योगांसाठी दोन ते तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय प्रलंबित असला तरी, स्थानिक स्तरावर निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या निधीतून औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. तसेच उद्योग गुंतवणूक आणि निर्यात प्रोत्साहनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सातपूर येथील निमा हाऊस येथे झालेल्या जिल्हा उद्योग मित्र (झूम) बैठकीत ते बोलत होते. शर्मा म्हणाले की, रस्ते व वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध झाल्यास उद्योगांसंबंधित अडचणी दूर होऊ शकतात. त्यामुळे याबाबत शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. जिल्हा उद्योग समितीच्या बैठकीत चर्चिलेले विषय पुढे नेण्यासाठी नव्या कक्षाची स्थापना होईल.
बैठकीत वीजपुरवठ्याचा मुद्दा उद्योजकांनी जोरदार उपस्थित केला. ग्रामीण भागाबरोबरच सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमध्येही पुरेसा वीजपुरवठा होत नसल्याने उद्योजकांनी संताप व्यक्त केला. दिंडोरी तालुक्यातील आशेवाडी येथे स्वतंत्र सबस्टेशनची मागणी झाल्यावर महावितरणचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे यांनी विद्यमान दोन सबस्टेशनची क्षमता वाढविण्याचे आश्वासन दिले.
सिन्नर-माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील घनकचरा व्यवस्थापनाचाही प्रश्न चर्चिला गेला. दिवाळीपूर्वी कचरा उचलण्यासाठी वाहने उपलब्ध केली जाणार असल्याचे जि.प. अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, डंपिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची असल्याचे जि. प. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी स्पष्ट केले. पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी उद्योगांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील यांनी भू-संपादनाची माहिती दिली आणि पांजरापोळ जागेच्या संपादनावर वरिष्ठ स्तरावर निर्णय सुरू असल्याचे सांगितले.
याप्रसंगी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, निमा अध्यक्ष आशिष नहार, आयमा अध्यक्ष ललित बुब, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, रमेश वैश्य, निमा उपाध्यक्ष मनीष रावल आदी उपस्थित होते. बैठकीत रवींद्र झोपे, नामकर्ण आवारे, रतन पडवळ, राजाराम सांगळे, नितीन आव्हाड, राजेंद्र अहिरे आदींनी प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक चकोर यांनी सूत्रसंचालन केले.
जुन्याच विषयांवर खल
तब्बल सात महिन्यानंतर गुरुवारी (दि.२५) घेण्यात आलेल्या झुम बैठकीत ७५ विषय ठेवण्यात आले होते. मात्र, यातील बहुतांश विषय मागील बैठकीतील होते. त्यामुळे बैठकीत जुन्याच विषयावर तब्बल तीन तास खल करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणेच टोलवाटोलवीचे उत्तरे दिल्याने, बरेच विषय निकाली निघू शकले नाहीत. विशेषत: वीजेशी संबंधित विषयांबाबत अखेरपर्यंत समाधानकारक उत्तरे मिळू शकली नाहीत. एमआयडीसी अधिकारी तर विषयांबाबत अनभिज्ञ असल्याचेही दिसून आले.
महापालिका अधिकाऱ्यांची दांडी
गेल्या बैठकीप्रमाणेच याही बैठकीला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. बैठकीत महापालिकेशी निगडीत एकूण १३ विषय होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने रस्त्यांच्या दुराव्यस्थेबाबतचा मुद्दा चर्चिला जाणे आणि त्यावर तोडगा काढणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकारीच उपलब्ध नसल्याने, या विषयांवर चर्चा होवू शकली नाही. आयमा अध्यक्ष बुब यांनी, महापालिका आयक्त मनीषा खत्री यांनी अंबड आणि सातपूर वसाहतीतील रस्त्यांची पाहणी केली असून, पावसाने आठवडाभर उघडीप दिल्यास रस्त्यांची डागडूजी करणार असल्याचा शब्द दिल्याचे बैठकीत सांगितले.
आम्हाला हलक्यात घेवू नका
उद्योजक राजाराम सांगळे यांनी मी महिन्याला ३० लाख रुपये वीज बिल भरतो. कोल्ड स्टोरेजशी निगडीत ४० हजार कोटींचा जिल्ह्यात व्यवसाय आहे. आम्हाला हलक्यात घेवू नये, असे म्हणत वीजेचा पुरेसा आणि अखंडित पुरवठा करण्याची मागणी केली. वीजेचा सुरळीत पुरवठा होत नसल्याने २५० केव्हीचे जेनरेटर घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी ऑइल उपलब्ध नसल्याने, सबस्टेशनचे काम रखडल्याचे हास्यास्पद उत्तर दिले.
सिंहस्थात समन्वय साधा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने शहर आणि जिल्ह्यात विविध यंत्रणांच्या वतीने विकासकामे करण्यात येत आहेत. औद्योगिक संघटनांनी संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून उद्योगांशी निगडीत विषय मार्गी लावावेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, एमआयडीसी क्षेत्रातील वीजपुरवठ्याबाबतच्या विविध प्रश्नांबाबत तातडीने कार्यवाही करणे, वाढत्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून नाशिकसाठी स्वतंत्र वीजपुरवठा स्टेशन उभारणेबाबतची कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी दिले.
