नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्ह्याला पहिल्याच टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा भरघोस निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी वेळेत आणि प्रभावीपणे खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या असून, जुन्या कामांचे दायित्व भागवण्यासोबतच नवीन परिपूर्ण प्रस्तावांना निधी वितरीत करण्याचे नियोजन हाती घेतले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात सन २०२५-२६ जिल्ह्याला ९०० कोटींचा निधी तीन टप्प्यांत मिळाला होता. त्यापैकी ३०० कोटींचा अखेरचा हप्ता थेट फेब्रुवारीच्या शेवटी मिळाल्यामुळे यंत्रणांची निधी खर्च करताना मोठी धावपळ उडाली होती.
मात्र, यंदा शासनाने जूनअखेरीसच एकूण मंजूर आराखड्याच्या तब्बल ५० टक्के (५०० कोटी रुपये) निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी राज्यस्तरावरून नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखड्यासाठी एकूण ९६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
प्रशासनाने प्राप्त ५०० कोटींच्या निधीतून गेल्या वर्षातील प्रगतिपथावरील व पूर्ण झालेल्या विकासकामांची थकीत बिले देण्यास प्राधान्य दिले आहे. तसेच, नवीन विकासकामांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करून पहिल्या टप्प्यातील निधीचे वाटप सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन विभागाने हा सर्व निधी १०० टक्के वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कडक निर्देशानंतर सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा व विभाग आता तातडीने प्रस्तावांची छाननी आणि मंजुरीच्या कामाला लागले आहेत.
सर्व यंत्रणांनी त्यांच्याकडील प्राप्त प्रस्तावांना ऑगस्टअखेर तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीसाठीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत.
ऑगस्टअखेर मंजुरी मिळाल्यास पावसाळा संपताच प्रत्यक्ष विकासकामांचा शुभारंभ करणे शक्य होईल.
उर्वरित ५० टक्के निधीचे नियोजन डिसेंबरअखेर पूर्ण केले जाईल, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी निधी खर्चाचे उद्दिष्ट विनासायास गाठता येईल.
